न्यायको मन्दिरमा दमन र धम्की
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बिरलै हुने दृश्य देखिन्। प्रहरीको दमन भोगिन्। कतिपयले त युद्धमा प्रयोग गरिने एसएलआर नै बोकेका थिए। झट्ट हेर्दा ब्यारेकजस्तो देखिन्थ्यो न्यायको मन्दिर।
न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानअन्तर्गत धर्नारत अन्य कानुन व्यवसायीभन्दा अगाडि थिइन् बराल। त्यही बेला महिला प्रहरी आएर लछारपछार गरेको उनले सुनाइन्। ‘हातले धकेलेजस्तो देखाउने तर तलबाट बुटले हिर्काउने रहेछन्’, उनले भनिन्, ‘हातमा पनि सामान्य चोट लागेको छ।’
प्रहरीले शान्तिपूर्ण धर्नामा हस्तक्षेप गर्दा बरालसँगै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सामान्य घाइते भएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जोगाउन खोज्दा नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनी अस्पताल भर्ना भएका छन्। सर्वोच्च बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे, अधिवक्ताहरू कपिलचन्द्र पोखरेल, युवराज बन्जाडे, नितेश श्रेष्ठ, रमणलाल कर्ण र उच्च अदालत बार पाटनका सदस्य गोपाल सापकोटालगायत घाइते भए।
सर्वोच्च परिसरमा आयोजित विरोधसभा समापनपछि कानुन व्यवसायीमाथि हुलहुज्जतको प्रयास भयो। नेपाल बारको कार्यालय परिसरमा केही अपरिचित व्यक्तिले धम्क्याए। ‘कालोकोट लगाउने तिमीहरू होइनौ ? यो कालोकोट च्यातिदिन्छौं भनेर धम्क्याए। एक जना कानुन व्यवसायीलाई झम्टिन आए’, प्रत्यक्षदर्शी बरालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्, ‘हामी निशस्त्र थियौं। नजिकै रहेको ढुंगा देखाउँदै आक्रमण गरे ढुंगाले हान्छौं भनेपछि ती मान्छे भागे। प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको हो।’
नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यालय परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि अशिष्ट भाषा प्रयोग गरी हुलहुज्जत भएको बताए। ‘तीन–चार जना बिचौलिया र भ्रष्टका मतियारहरू अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी कानुन व्यवसायीमाथि अशिष्ट भाषा प्रयोग गरी हुलहुज्जतको प्रयास गरे’, श्रेष्ठले भने।
उनले बिचौलिया र भिजिलान्तेबाट कानुन व्यवसायीमाथि भएको आक्रमण र असुरक्षा अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने बताए। बिहीबारको घटनाविरुद्ध शुक्रबार बिहान १० बजे सर्वोच्च परिसरमा भेला भई सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
नेपाल बारले बिहीबार कानुन व्यवसायीमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण भएको जनाएको छ। आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रममा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै मानव अधिकारवादी संघ–संस्थालाई उसले आह्वान गरेको छ। अदालत परिसरबाट शुक्रबारदेखि दंगा प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नेपाल बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले कात्तिक १४ गतेदेखि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बाधक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उनको बहिर्गमनको मागलाई बटमलाइन बनाएका छन्। बारका ९० वटै एकाइमा आबद्ध कानुन व्यवसायी मुलुकभर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध एकमत देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालत तीन साताभन्दा बढी समयदेखि ठप्पप्रायः छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दिनहुँ नाराबाजी भइरहेको छ।
कानुन व्यवसायीको धर्नामा प्रहरीको हस्तक्षेप पहिलो भने होइन। सर्वोच्चको मूल गेटमा कात्तिक २९ गते धर्ना दिने क्रममा प्रहरीले माइक खोसेको थियो। त्यसक्रममा झडपका क्रममा बारका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगर र काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाइ सदस्य अधिवक्ता वीरेन्द्र पाठक घाइते भएका थिए। सर्वोच्च परिसरमा भएको यो घटनाले न्यायालयको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धुमिल हुन पुगेको छ। कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोगका घटनाप्रति सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने तथा स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सम्मान गर्न सरकारलाई भनेको छ। घाइतेको उपचार गर्न पनि उसले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता रमेश बस्नेतले कानुन व्यवसायीको धर्नामा ८० जनाजति प्रहरी परिचालन भएको बताए। भने, ‘एसएलआर होइन लाठी बोकेको हो। कानुन व्यवसायीलाई छेकेको मात्र हो। लछारपछार गरेको होइन।’ सर्वोच्च परिसरबाट हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ नगरिएको उनले बताए।
बारको आन्दोलन झन् कडा
यससँगै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई झन् कडा बनाउने घोषणा गरेको छ। बार अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि बहाना वा सर्तमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नभई आन्दोलन नरोकिने बताए। ‘जुनसुकै अवस्थामा हुने भ्रष्ट र बिचौलियाको हर्कतको विरुद्धमा एकाकार भई सहभागी हुन्छौं’, उनले भने।
बारले न्यायालय शुद्धीकरण अभियानका कारण असुविधामा परेका सेवाग्राहीलाई धैर्यधारण गर्न, अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण नागरिक समाज, पेसाकर्मीलगायत सबैमा आभार व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्चमा प्रहरी परिचालन र कानुन व्यवसायीको धर्नामा प्रहरीको हस्तक्षेपबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालको फोन उठेन। उनले एसएमएसको जवाफ पनि दिएनन्।
समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा छ।
