प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज चर्काचर्की
मकवानपुर । प्रतिनिधि सभामा आज सांसदहरुले विविध विषयमा विरोध जनाउँदै बजेटको चर्को आलोचना गरेका छन् । विनियोजन विधेयक अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा भएको छलफलमा उनीहरुले चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन र विनियोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको पुस्तक रोष्टमबाटै च्यातेर विरोध गरेका थिए । त्यस्तै राप्रपा कै ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा बजेट कम भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यस्तै सांसद हृदयराम थानीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति कटाक्ष गर्दै विविध विषय उठान गरेका थिए ।
सांसदहरूले नेपालको कूटनीतिलाई स्पष्ट बनाइनुपर्ने, अर्थ कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, सीमा अनुगमनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई सरकारले सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै परराष्ट्रको विदेश भ्रमण लगायतमा रहेको खर्च घटाउनुपर्ने, रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने, खाडी मुलुकमा रहेका महिला कामदारको अवस्था अध्ययन गरी उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रकम विनियोजन सन्तुलित नभएको, जिल्लाको नाम समेत नराखी योजना राखिएको तथा योजना छनोटका लागि प्रक्रिया अनुसार बजेट विनियोजन नभएको बताएका थिए । त्यस्तै देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै त्यसको न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने तर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए ।
सांसदहरूले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिमका बस्तीहरूलाई समयमा नै सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने र सबै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न गृहमन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाका प्रतिनिधि मार्फत घरदैलोमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, अपाङ्ग, अशक्त र वृद्ध वृद्धाहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कामलाई सहज बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।