पार्टीमा राजनेता, नेता र सरदार हुँदोरहेछ : अनन्तप्रसाद पौडेल
अनन्तप्रसाद पौडेल, संविधानसभा सदस्य हुन् । संविधानसभा सदस्यहरु मिलेर गठन गरिएको संस्था संविधानसभा सदस्य परिषदका संयोजक रहेका मकवानपुरे नेता पौडेल स्पष्ट बक्ताका रुपमा परिचित छन् । नेकपाका नेता पौडेलसंग संविधान कार्यान्वयन, संविधानसभा परिषद्को भूमिका, हेटौंडाको सडक विस्तार, मकवानपुरको विकास, विकास समृद्दि लगायत विषयमा लोकखबरका लागि शिव चौलागाईंले कुराकानी गरेका छन् ।
तपाईं संविधासभा सदस्य हुनुहुन्छ । संविधानसभा सदस्य परिषदको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । तपाईं लगायत संविधानसभा सदस्यले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनमा छ । संघीय मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । यतिखेरको अवस्था हेर्दा तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरी हामीले संविधान निर्माण गर्यौं । विशेषगरी मुलुकको चौतर्फी बहुआयामिक विकासको कन्सेप्सन संविधानमा छ । त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिका मौलिक हकहरु संरक्षित छन्, प्रत्याभूत गरिएको छ । अधिकार, कर्तव्य निश्चित गरिएको छ । विभिन्न तहका राजनीतिक संरचनाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । र, अहिले हामी ति कार्यान्वयनको चरणमा छौं । कार्यान्वयनका चरणमा केही केही समस्या देखिएका छन् । पहिलो कुरा हामीले संविधानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरु जुन गतिमा जुन निकायगत रुपमा बन्नुपथ्र्यो, ति कानूनहरु निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा अलिकति ध्यान नपुगेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु । बाझिएका कानूहरु फेर्नुपर्ने, नयाँ कानूनहरु बनाउँनुपर्ने, जनताका पक्षमा राम्रा कानूनहरु बनाउँनका निम्ति सांसदहरु केन्द्रित हुनुपर्ने । तर सांसदहरु जनताका पक्षमा कानून बनाउँने कुरामा केन्द्रित हुने भन्दा पनि विकास निर्माणकै कुरामा बढी तल्लीन भएजस्तो चाँही अनुभूति भइरहेको छ । यो चाँही फेरिएको आफ्नो भूमिकालाई अनुभूति गर्न नसकेको हो की जस्तो लाग्या छ । मैले सांसद साथीहरुलाई भेट्दा के भन्ने गर्छु भने अबका सांसदको भूमिका भनेको विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने हो त्यसमा बजेट छुट्याएर आफैं लाग्ने होइन, नेपाल सरकारलाई बजेट बनाउँने भनेकै योजना दिने हो तर त्यसमा हामी अहिले संविधानको स्पिरिट अनुसार जनताका पक्षमा राम्रा कानून बनाउँनका निम्ति एउटा साँचो विधायकको भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति अबको सांसदहरु केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकी हामीले विकासका इकाईहरु अब निर्माण गरिसकेका छौं । वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर, प्रदेशका संरचनाहरु व्यवस्थित गरिसकेपछि अब भौतिक विकासका कामहरुका हकमा यी संरचनाहरुले गर्छन् । र, उपरी ढाँचा भनेको चाँही केन्द्रिय सरकार, केन्द्रिय संसदले सिङ्गो राष्ट्रिय योजनाहरु निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय योजनाहरुको अनुगमन गर्ने र राम्रा कानूनहरु बनाउँने काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अलिकति त्यो विषयमा ल्याकअप भइरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा जनताले व्यापक अपेक्षा राख्छन् । जनताको अपेक्षा र सरकारको बजेटको बिचमा ठूलो एउटा ग्याप हुन्छ । र, जनताले आफ्नो जीवनमा आफ्नो चुल्होमा, भान्छामा गणतन्त्र अनुवाद भइरहेको हेर्न चाहिरहेको छ । हामीले ल्याएको गणतन्त्र, हाम्रो संविधान जनताको भान्छामा, जनताको चुल्होमा, जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा अनुवाद भएको हेर्न चाहान्छ जनता । त्यो कुरामा हामी जति फास्ट रुपमा जानुपथ्र्यो, त्यो कुरामा केही केही ढिलाई भएका कारणले पनि केही केही असन्तुष्टि, अन्यौल पनि छन् । संगसंगै यो कम्युनिष्टको सरकार भएको हुँदा यसले झण्डै झण्डै दुई तिहाई त ल्याइहाल्यो । यसलाई वैधानिक रुपले अवदस्थ गर्न त गाह्रै छ । घेराबन्दी गरेर अपदस्थ गरौं भनेर चौतर्फी घेराबन्दी बनिसक्यो ।
तपाईं संविधानसभा सदस्य हुनुभएको हिसाबले संविधान कार्यान्वयनका कुरा, ऐन, नीतिका कुरा जोड्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सरकारले ऐनहरु ल्याइरहेको छ, कानूनहरु बनाइरहेको छ । ऐन ल्याउने, स्थगित गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? तपाईंहरुजस्तो संविधान निर्मिताहरुसंग, संविधानका जानकारहरुसंग, अन्य सरोकारवालासंग छलफल हुदैन की सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गइरहेको छ । यस्तो चाँही किन भइरहेको छ ?
यसमा मैले देखेको दुई वटा पक्ष छन् । एउटा कुरा सरोकारवाला पक्षसंग, विज्ञहरुसंग कानून बनाउँनुभन्दा पूर्वको परामर्श अलिकति पुगेन । त्यो कमी सरकारको तर्फबाट भएको छ । अनि अर्कोतर्फ चाँही भएका कमजोरी तिललाई पहाड बनाएर अर्घेलाई गर्ने काम चाँही प्रतिपक्षबाट भएको छ । मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउँनका निम्ति अराजकता लोकतन्त्र होइन, अराजकता भनेको अराजकता नै हो । लोकतन्त्र अनुशासित लोकतन्त्र हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुक लामो समय सङ्क्रमणकालीन तरलतामा चलेको हुँनाले हरेक क्षेत्रमा अराजकता छ । त्यो अराजकतालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति केही निश्चित नियम, ऐन,कानूनहरु बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बन्दाखेरी नै अब सकियो, अब अधिनायकवाद आयो, अब स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने आवरणमा जुन वातावरण धमिल्याउँने प्रयत्न भएको छ । अब कहीं अधिनायकवाद आउँछ ? हाम्रा घोषणापत्रहरु, हाम्रा कार्यक्रमहरु, हाम्रा नीतिहरु, बहुदलीयताको स्वीकारोक्ती, संविधानको सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, वैधानिक प्रतिपक्षको व्यवस्था यी सम्पूर्ण कुराहरुबाट कम्युनिष्टहरु मूलधारमा आएर यो वर्तमान परिवेशबाटै शान्तिपूर्ण रुपबाट समाजवादी आर्थिक दिशा पक्रने भनेर आफ्नो नीति कार्यक्रममा राखीसकेपछि पनि धकेलेर यिनीहरु चाँही अधिनायकवादी नै हुन्, एकदलीय हुन् भन्ने प्रकारको हिजोको अठारौं शताब्दीको नारा लगाउँने जुन चलन चलेको छ त्यसले राम्रा ढङ्गले आएका ऐन, कानूनलाई पनि मैले अघि भने नीति निर्माण गर्नुपूर्व स्टेकहोल्डर र विज्ञहरुसंग परामर्श नपुगेता पनि त्यहाँभित्र अरु छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुदै पनि त्यसलाई सेटब्याक गर्ने परिस्थिती जुन सिर्जना भएको छ त्यो परिस्थिती राम्रो होइन । सरकारलाई म के भन्न चाहान्छु भने वास्तवमा कानूनहरु जनताको पक्षमा बनाउँने हो , कानून कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेष हेरेर बनाउँने पनि होइन । आम जनताले त्यो कानूनबाट सुविधा प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् ? उनीहरुको स्वतन्त्रता अपहरण हुन्छ कि हुदैन ? उनीहरुको हकहरु सुनिश्चित हुन्छ कि हुदैनन् भन्ने कुरा कमसेकम कानून बनाउँनुपूर्व सरोकारवालासंग र विज्ञहरुको परामर्शबाट जानुपर्ने हो । हाम्रो परम्परावादी ढाँचा छ, हाम्रो कानून मन्त्रालय, हाम्रा कानूनका सचिव, उपसचिवहरु के हुन्छन् भने उनीहरुले ड्राफ्ट गरेर ल्याएको कानूनमा केही फेर्नु पर्दैन, संशोधनको जरुरी छैन, यो चाँही देववाणी नै हो । यही नै पास गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा आउँछन् । त्यहाँ निर्वाचित जन प्रतिनिधी छन्, उनीहरुले जनताका समस्या त्यसमा समावेश गरेर कानूनलाई परिमार्जित गर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो कुरामा केही ल्याकअप देखिन्छ । कानून बनाउँने बेलामा केही केही कुरामा महसुस गरेकै विषय हो । गुठीमा पनि तमाम विकृतिहरु छन् । प्रेसमा पनि एउटा मान्छेको सन्दर्भमा बुझ्दै नबुझीकन कसैले छापिदिएर उसको सिङ्गो जीवनभरीको आफ्नो व्यक्तित्व समाप्त हुने अवस्था छ । यी सबै कुरामा नियमन गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् । यी विषयहरु सरोकारवाला, विज्ञहरुसंग कुन कुन ढङ्गबाट जाँदा उपयुक्त हुन्छ ? गुठीका सन्दर्भमा पनि काठमाडौंमा सामुदायिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, सरकारी गुठीहरु छन् । ति गुठी कुन कुन प्रकृतिका छन् ? तिनले कहाँ कहाँ समस्या पारिरहेका छन् ? यी सबै विषयमा राम्रोसंग छलफल गरेर ल्याउँन सकेको भएदेखि यसलाई जुन प्रकारले तिललाई पहाड बनाउने काम भयो त्यो स्वतः परास्त भएर जान्थ्यो । त्यो नसक्दा अलिकति समस्यामा सरकार परेको देखिन्छ । तर नियतमा मैले खराबी देखेको छैन, कार्यशैलीमा, ल्याउने कुरामा केही प्राविधिक त्रुटी चाँही भएको हो ।
यहाँ संविधानसभा सदस्य परिषद्को संयोजक हुनुहुन्छ । संविधानसभाका सदस्यहरुको यो संस्था हो । सरकारलाई सही दिशामा अघि बढाउँनका लागि परिषद्ले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?
हामीले यो संविधानसभा सदस्य परिषद मूलत : नेपाल सरकार र संघीय संसदको सहयोगी, परामर्शदाता संस्थाका रुपमा नै स्थापित गर्न खोजेका हौं । यो दर्ता गर्ने क्रममा हामीले निकै लामो छलफल गर्यौं । झण्डै एक वर्ष हामीले विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न नेतृत्व, राजनीतिक पाटीका नेताहरु सबैसंग छलफल गरिसकेपछि पूर्व सांसद क्लव र संविधानसभा सदस्य परिषद्का बिचमा के भिन्नता छ त भन्दा पूर्व सांसद क्लव भनेको अविछिन्न संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल आइरहने, गइरहने संस्था हो । तर नेपालमा संविधान निर्माण गरेको ऐतिहासिकतालाई जीवित राख्न, त्यसलाई उजागर गर्नका निम्ति र नेपाल सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संवैधानिक समस्याहरु आए भने त्यसका विषयमा जन्माउनेहरुले जति अनुभूति अरु कसैले गर्न सक्दैन भनेर यो आवश्यकता महसुस गरेर हामीले संविधानसभा सदस्य परिषद गठन गर्यौं । संविधान संशोधनका चर्चाहरु चलिरहँदा खेरी संविधानसभा सदस्य परिषदले नेपाल सरकारलाई सिधै के भन्यो भने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संविधान संशोधनीय चिज नै हो । तर के के कारणले गर्दा वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो त ? त्यो कारण नखुली आएर कसैले संशोधन गर्नुपर्यो भनेर चौबाटामा आएर भन्दैमा संविधान संशोधन गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन । संशोधन गर्नुपर्ने चिज हो, तर हरेक पटक संविधान खेलाउँन थालियो भने त्यो संविधान सधैंभरी तरलता र अस्थिरताका बिचबाट गुज्रन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौं । संगसंगै हामीले चार वटा विषय उठाएका छौं । एउटा त हामी संविधानको रक्षा, विकास, प्रबर्दन, संरक्षण, कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई परामर्शदाता संस्थाका रुपमा विकास गर्न चाहान्छौं । दोस्रो कुरा, नेपालको संविधान निर्माणको प्रकृया संसारको संविधान निर्माणको प्रकृया भन्दा अलग छ । नेपालको संविधान निर्माण प्रकृया भनेको अचानाहरुको जमघट हो, त्यहाँ खुकुरीहरु कम छन् । अचानाहरुको वेदना समावेश गरिएको यो संविधान निर्माणको प्रकृया अलि फरक पनि छ । संसारमा संविधान निर्माणको प्रकृया राजनीतिक प्रतिनिधीले गरेका छन् । नेपालको संविधान निर्माणको प्रकृया राजनीतिक जनप्रतिनिधीले गरेका छन् । यस कारणले गर्दा नेपालको संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रकृया वि.सं.२०६४ र ७० को त्यसको अडियो, भिजुअल, जनताले दिएको सुझावको चिर्कटोसम्म पनि भोलीका पुस्ताले हेर्न पाउँने गरी संरक्षित गरेर राख्नुपर्छ भनेर हामीले संविधानसभा सङ्ग्राहलय नेपाल सरकारले बनाइदिओस् भनेर ढाँचा निर्माण भएको छ । संसारका संविधानका विद्यार्थीहरु पढ्न आउँने पाठशालाका रुपमा विकास गर्न सकियोस् भनेर संविधान निर्माणका बेलाका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु रहेको संविधानसभा सङ्ग्राहलय बनाउँदै छौं । भारतमा पनि संविधानसभा सङ्ग्राहलय रहेछ । त्यसले विभिन्न एप्सहरु पनि बनाउँछ । भारतीय संविधान भनेर खोज्यौ भने त्यहाँ कन्ठ गर्न मिल्ने राम्रा एपहरु छन् । तर नेपालको संविधान भनेर खोजियो भने रुद्री पाठ गरेझैं पढ्नुपर्ने रुची नहुने सामग्री आउँछ । त्यस कारण संविधानको एप्स निर्माण गर्ने, संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा सदस्यले बोलेका विचार सबै अडियो, भिडियो राख्ने, डेढदेखि दुई घन्टासम्मको वृतचित्र बनायौं भने त्यो एउटा सङ्ग्राहलय हुन्छ । त्यसलाई सरकारले पाल्नपनि पर्दैन, त्यहाँभित्र पसेकै मान्छेले त्यो सङ्ग्राहलय पालिदिन्छ । यो कुरा हामीले भनेका छौं र सरकार संवेदनशील पनि भएको छ, प्रधानमन्त्रीसंग पनि हामीले यो कुरा राखेका छौं । अर्को विषय हामी १८, २१ वर्ष पुगेका युवालाई जेलमा थुन्न त हामी सिपालु छौं, तर तैंले यो यो कानून उल्लङ्घन गरिस् भने तँ जेल पर्छस् भन्ने कुरा कमसेकम सामान्य कानूनी ज्ञान र संवैधानिक ज्ञान अब कक्षा ९,१० ११ र १२ को पाठ्यपुस्तकमा सय पूर्णाङ्कमा पढाइनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सरकारसंग माग छ । किनभने आगामी नयाँपुस्ता नेपालको मूलभूत कानून र संविधानका विषयमा जानकार हुनुपर्छ । र, चौथो कुरा भनेको चाँही हामी संविधानसभा सदस्यहरुको मर्यादा हित, उनीहरुको हकका सन्दर्भमा हामीहरुले विषय उठाउँछौं । सरकारलाई आर्थिक रुपमा बोझ पर्ने गरी होइन, हामी सम्मानित संविधान बनाउँने मान्छेको सम्मान होस् भन्नका लागि लागिमात्र हौं । धेरै कुराहरु आएका थिए । पेन्सन, सवारी साधनका कुरा आएपनि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन । संविधानसभा सदस्यको प्रोटोकलका लागि निकै लडाई लड्नुप¥यो । पहिले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भन्दा पनि तल पुर्याइएको थियो, अहिलेको हाम्रो प्रोटोकल वर्तमान सांसदको सूचीमा हाराहारीमा राखिएको छ । अहिले हाम्रो प्रोटोकल नौ नम्बरमा पर्छ । मर्यादाक्रम अनुसार हामीले लोगो निर्धारण गरेका छौं । गएको सरकारले संविधान निर्माण गर्नेहलाई संविधान निर्माण पदकद्घारा विभुषित गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । गएको जेठ १६ गते सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूबाट विभुषण गर्ने काम पनि संविधानसभा सदस्य परिषद्कै अगुवाईमै भयो । संगसंगै हामी एन्टिकरप्सन मुभमेन्टका रुपमा पनि संविधानसभा सदस्य परिषदलाई लिएर जानुपर्छ कि भन्ने अवधारणा तयार पारिराखेका छौं । हामी ११२३ जनामा २८ जनाजति दिवंगत भइसक्नुभएको छ, अब बाँकी भनेको देशैभरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रत्येक ठाउँमा छरिएर संविधान निर्माण प्रकृयामा बसेका निस्क्रिय, बेरोजगार भएर बसेकालाई विभुषणबाट झकझकाइयो । राज्यले हामीलाई पनि सम्झियो, हामीलाई पनि सम्मान गर्यो भन्ने भइसकेपछि आफ्नो उर्जा जागृत भएको अवस्था छ । अब त्यसलाई सामाजिक क्षेत्रमा, समाज सुधारको क्षेत्रमा, राज्यलाई सहयोग पुग्ने कार्यमा त्यो ठूलो जनशक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागिरहेको छ । सदस्यता विस्तार गर्ने क्रम पनि हामीले बढाइरहेका छौं । संविधान दिवसका दिन राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर परिषदको निर्वाचित नेतृत्व चयन गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
यहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने, परामर्शदाता संस्थाका रुपमा काम गर्ने भनिरहँदा अर्को पक्षबाट के पनि विश्लेषण गरिदैछ भने एउटा सांसदहरुको संस्था र अर्को तपाईं नेतृत्वको संविधानसभा सदस्य परिषद यो दुई संस्था सरकारबाट आर्थिक लाभ लिएर सञ्चालन हुने एनजिओजस्तो भयो भनेर पनि टिप्पणी आइरहेको छ नि ?
यो सरकारकै कमजोरी हो । सरकारले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बनाएको रहेछ । यो ऐन सरकारलाई परामर्श दिने चरित्र ग्रहण गर्ने संस्था दर्ता गर्ने भनेर बनाइएको रहेछ । संघसंस्था ऐन २०३४ चाँही एनजिओ दर्ताका लागि बनाइएको रहेछ । हामी २०१८ अनुसार नै दर्ता गरौं भनेर जान खोजेको तर यही बिचमा गृहमन्त्रालयले २०१८ को ऐन खारेज गरिदियो । अब सबै संघसंस्था ऐन अन्तर्गत नै जाने, त्यसलाई वर्गीकृत गर्ने राष्ट्रिय, प्रदेश, स्थानीय तहको परामर्शदाता हो कि गैर सरकारी संस्था हो भनेर वर्गीकृत पछि गरिनेछ अहिले यसैमा जाने भनेर सरकारले नै भन्यो । तद अनुरुप हामी संघसंस्थामा जानुपरेको हो । पूर्व सांसद क्लव चाँही पहिला राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अनुसार नै गएको भए राम्रो हुने थियो । उहाँहरु पनि संघसंस्था ऐन अन्तर्गत नै जानुभएको रहेछ । तर संघसंस्था ऐन अन्तर्गत गएपनि यसले कुनै प्रोजेक्ट ल्याएर, त्यहाँबाट आम्दानी गरेर, नाफा गरेर, कर्मचारी पाल्ने, पदाधिकारीले सेवासुविधा लिने केही पनि गर्दैन । नेपाल सरकारले एउटा निश्चित बजेट पूर्व सांसद क्लवलाई छुट्याई दिएको छ, त्यहाँ भएका कर्मचारीको तलब, कार्यालय प्रयोजनका निम्ति अरु सबै पुग्ने गरी । हामीले त अहिलेसम्म त्यो पनि लिएका छैनौं । माग पनि गरेका छैनौं । हामी हाम्रै उठाइएको लेबीबाट संस्था चलाएका छौं । भर्खरै सरकारले हामीलाई सिंहदरबारभित्र कार्यालय उपलब्ध गराएको छ । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि भनेर अस्थायी रुपमा तीन वटा कोठा सरकारले उपलब्ध गराएको छ । हामीले संविधान निर्माण गर्यौं, यही संविधान अनुसार बनेको सरकार हो । सरकारले संविधान बनाउँने संस्थाका निम्ति हामी नाफामुखी संस्था नभएको, सरकार र संसदलाई सहयोग गर्न बनेको संस्था भएको हुनाले सरकारले केही सहयोग गर्ने कुरालाई यहाँ अफवाह फिजाउँने कोसिस गरिदैंछ । यस्तो एउटा नकरात्मक दिमाग भरिएको मान्छेहरुको जमात छ काठमाडौंमा । त्यसको काम भनेको विष घोलिरहने मात्रै हो । ती कोही विषकन्या, कोही विषकुमारहरु छन् । यिनीहरुको काम भनेको चाँही चाँहिदा कुरा पनि नचाहिँदा बनाएर जनताको बिचमा प्रेसित गरिरहियो भने नकरात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ, गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गर्न सकिन्छ, अहिलेको सरकारप्रति वितृष्णा पैदा गर्न सकिएला भनेर लागेका छन् । विगतको संविधानसभालाई पनि ६०१ ले लुटेर खाए आदि इत्यादि के भन्न बाँकी राखेनन् ? संविधान यिनले बनाउँदैनन् पनि भन्थे तर संविधान निर्माण भयो । मान्छे नकरात्मक दिमागको किन बन्यो भन्दा हामीले सकारात्मकता पैदा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसको पनि एउटा परिणाम हो जस्तो लाग्छ । अब अहिले पनि विकास नभए नेपाल कहिले विकास हुन्छ ? मेरो यो प्रश्न सबै नेता, राजनीतिक पार्टीहरुलाई । हामी भन्दा पछाडी रहेको बोत्स्वाना, घाना, बुरुन्डी, सोमालिया, रुवान्डा अफ्रिकन मुलुकहरु अगाडी गइसके । साउथ एसियामै भुटान, श्रीलङ्का धेरै अगाडी गयो । द्घन्द्वका कारण पाकिस्तान आफ्नो ठाउँमा छ । भारतको त कुरै नगरौं । बङ्गलादेश पनि अगाडी जादैंछ । तर हामी जुन ढङ्गले अगाडी जानुपर्ने थियो, फड्को मार्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रा सार्वजनिक खरिदका प्रकृया, हाम्रा संघसंस्थाका भूमिका, हाम्रा ब्युरोक्रेसीको भूमिका, हाम्रो नेतृत्वको भूमिका, हाम्रो नागरिक समाजको भूमिका, हाम्रो चिन्तन नेतनाहरु यी सबै कुरामा निर्भर छन् । म अस्ति भर्खर श्रीलङ्का गए । श्रीलङ्कामा त्यत्रो तीस वर्षिय द्वन्द्वले थिलथिलिएको मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा होला भन्ने लागेको थियो । त्यो द्वन्द्वलाई छिचोल्दै पूर्वाधारको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिका क्षेत्रमा, आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रमा, वैदेशिक नीतिका सन्दर्भमा उनीहरुले आफूलाई धेरै माथि पुर्याइसकेका छन् । एउटा अवसर चारैतिरबाट समुन्द्रले घेरिएको छ, संगै सामुद्रिक आँधीको चुनौती पछि छ । अब नेपालले पनि कहाँनेर हाम्रा कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई केलाएर हाम्रो राष्ट्र अगाडी बढाउँनुपर्छ । तर त्यसका निम्ति नेताहरु मकैबारीमा बसेर हेर्ने सोचबाट मचानमा बसेर हेर्ने सोचमा उक्लिनुपर्छ । मकैबारीमा बस्यो भने घोगा र ढोडमात्रै देखिन्छ, मचानमा बस्यो भने सिङ्गो मकैबारी देखिन्छ । नेता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमात्रै हेर्ने मानसिकतामा जबसम्म केन्द्रियतहका ठूला नेता मन्त्री, प्रधानमन्त्री रहन्छन् नि त्यसले समग्र विकासलाई उचाई दिन सक्दैन । यो विषयमा चाँही अब ध्यान दिनुपर्छ ।
तपाईं संविधानसभाको सदस्य, संविधानसभा सदस्य परिषद्को संयोजक हुनुभएकाले संविधान कार्यान्वयन, सरकारको कामको कुरा गर्यौं । मकवानपुरको विषयमा पनि केन्द्रित भएर पनि केही कुराकानी गरौं । संविधानसभाको सदस्यका रुपमा तपाईंसंग मानिसहरुको विभिन्न अपेक्षा होलान् । विकास निर्माणको चाहनाको कुरा तपाईसंग पनि मानिसले गरिरहेका होलान्, जनतालाई योजना, बजेट दिने भूमिकामा नभएपनि विभिन्न अपेक्षा सुन्नु परिरहेको होला । यस्तो अवस्थामा तपाईंको भूमिका, पहल कस्तो भइरहेको छ ?
मेरो कार्यकारी भूमिका त छैन, मैले यतिखेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गने हो । मैले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रिय सरकार र संघीय सांसदसंग समन्वय गरेर निर्वाचनक्षेत्रसंग मकवानपुरसंग सम्बन्धित रहेका विकास निर्माणका ठूला साना आयोजना, जनताका आवश्यकता, अपेक्षाहरु भर्खरै बाढीले थिलथिलो बनाएको छ मकवानपुरलाई । असाध्यै कमजोर भूधरातल भएको जिल्ला भएकाले बाढी पहिरोको ठूलो प्रकोप छ यहाँ । त्यसमा पनि धेरै ठूलो समस्या आएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १४ नम्बर वडा खहरे नै खहरेले घेरिएको वडा हो । चारै तिरबाट क्षतविक्षत बनाएको छ । हेटौंडाको अन्य विभिन्न वडाहरु छन् । हेटौंडा ७, ८, ९, हटिया हर्नामाडी लगायत क्षेत्रमा पनि समस्या छ । तर १४ नम्बर चाँही छ वटा खहरेले एउटा वडालाई चिर्दोे रहेछ । संघीय संसदलाई लिएर अस्ति भर्खरै मात्र पनि हामी पुगेर आयौं । संगसंगै नीति निर्माण, योजना निर्माणका विषयहरुमा पनि लागिएको छ । हेटौंडाको सुन्दरतासंग जोडिएको, प्रदेश राजधानी बनाउँनुपर्ने, यसका राजमार्गका विषयहरु यी तमाम विषयहरुमा पनि प्रत्यक्ष-परोक्ष ठोकिदै आइएको छ । नेपालमा ‘हाइवे’ भनियो तर ‘हाइ’ भएन ‘वे’ मात्र भयो । पूर्व पश्चि पनि ‘हाइ’ कुनै पनि छैन ‘वे’ मात्र हो । हाइवे हुनाका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार हाम्रा नीति निर्माताले संसार घमेर देखेर आए । हाम्रा ब्युरोक्र्याट्सले संयौ पटक घुमिसके ती हाइवे कस्ता हुन्छन् भनेर तर पनि हाम्रो यहाँ हाइवेको कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन । अहिले एसिएन हाइवेका नाममा विभिन्न कुराहरु आइरहेका छन् । हामी हेटौंडाबासी सडक विस्तारको सन्दर्भबाट विगत लामो समयदेखि प्रताडित अवस्थामा पनि छौं म त सुरु देखि नै के हो भने अहिलेको सडकलाई शहरी सडकका रुपमा विकास गरेर हाइवे शहरभन्दा बाहिरबाट नै निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो हाइवे साँच्चै नै हाइवे जस्तो होस् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो म । हिजो २०६४ सालमा निर्वाचन लड्काखेरी पनि ७० मा पनि, आजका मितिसम्म पनि म त्यही भन्छु । यसबापत कसैले मलाई पश्चगामी अथवा विकास विरोधी भन्छ भनेपनि केही आपत्ति हुन्न । यहाँ घर भत्काएर तमासा हेर्ने, घर जलाएर खरानी दल्ने प्रवृतिले कतैपनि केही हुनेवाला छैन । नेपाल सरकारले यो विषयमा अहिले छलफल पनि गरिराखेको छ । सडकको मध्य बिन्दुबाट १६-१६ गरी ३२ मिटर सडक बनाएर चार लेन, डिभाइडर, साइकल लेन, सर्भिस ट्रयाकसम्मको सडक बनाउँनुपर्छ । चुरियामाई देखि चौकीटोल सम्म र राप्ती पुलसम्म बनाउँने बाँकी २५-२५ मिटरको फराकिलो हाइवे हामीले तटबन्धन पनि हुने गरी राप्ती कुखरेनी हुँदै रातमाटेसम्म लग्यौं भने हेटौंडाका निम्ति प्रोटेक्सनका हिसाबमा, अर्को नयाँ ठाउँ विकासको हिसाबले,अर्को साँच्चिकै हाइवे हुने आधारले र हेटौंडा ठूलो क्षति हुनबाट जोगिने, राज्यले मुआब्जा दिनपनि नसक्ने, सधैंभरी मुआब्जा नभईकन नभत्काउ भनेर सर्वोच्चले भनिरहँने अनि हेटौंडा सधैंभरी विकृत रुपमा रही रहने परिस्थितीका बिचमा रमाउँने जुन एउटा वातावरण बनेको छ, त्यो वातावरण अन्त्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
यही विषयमा अलिकित जोड दिऔं । अहिले चासोको विषय यो भइरहेको छ हेटौंडामा । मुलुकका अन्य शहरमा सडक विस्तार गर्दा मुआब्जाको कुरा नहुने, वैकल्पिक ठाउँबाट सडक विस्तार नगरिने, हेटौंडामा मात्र सरकारले त्यसो गर्नसक्छ ?
गर्नुपर्छ । गल्ती गरेपछि गर्नुपर्यो नि । नेपाल सरकारले वि.सं.२०२६ सालमा हेटौंडा नगर पञ्चायत भयो । वि.सं.२०११ सालमा बाढीबाट पीडित भएका मान्छेलाई यहाँ ल्याएर राखियो । भीमफेदीमा २०११ सालमा ठूलो बाढी गएको थियो । ३१ सालमा नापी भयो । ३२ सालमा लापुर्जा आयो । अनि सडक ऐन २०३१ सालमा बनेपनि २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा आयो । सडक ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मेरो सडक हो भनेपछि त लालपुर्जा कटाएर लिनुपथ्र्यो नि सडकले । व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा राखिदिएर अनि मुआब्जा दियौं भनेर व्यक्तिको किनबेच अहिले पनि भइरहँने, मालपोत पनि लिइरहने, नगरपालिकामा रजिष्ट्रेशन पास पनि भइरहने । हाम्रो संविधानले व्यक्तिको सम्पति मौलिक हकको सम्पतिको संरक्षण त गरिदिएको छ । अहिले सर्वोच्च पनि त्यही कारण बाँधिएको छ । व्यक्तिको सम्पतिमाथि अतिक्रमण गरेर राज्य जानु हुदैन भनेर अड्किएको छ । राज्य चुकेका कारण राज्यले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हो । यो विषय प्रस्ट नभएर पनि धेरै मानिस दिग्भ्रमित अवस्थामा रहेका छन् । अहिले यहाँको सन्दर्भमा मुआब्जा दिन राज्य नसक्ने, मुआब्जा नलिइकन जनता नछाड्ने अनि संरचना चाँही कहिले बन्ने त ? यसको उपाय अहिले के निस्कियो भने यहाँका जग्गाधनी, घरधनीहरुले पनि १६-१६ मिटर चाँही हामी मुआब्जा लिदैनौं, एक पैसा पनि लिदैनौं, राज्यले भत्काउँनु पर्दैन हामी आफैं भत्काउँछौं भनेर १७७४ घरधुरीले भनेका छन् । १६ मिटर भत्काउँदा पनि २० धुरी भन्दा बढीको चाँही केही पनि रहँदैन । २५ मिटर भत्काउँदा त झण्डै १५० घरधुरी विस्थापित हुन्छन् । त्यस कारण हामीलाई ठूला भेइकलहरु ग्याँसका, पेट्रोलका, ढुङ्गा गिट्टी बालुवाका, खानी साइट छन् तीन-चार वटा त्यहाँबाट झरेर आउँने टिप्परहरु ५० होइन १०० मिटर बनाएर त्यसलाई यहीबाट कुँदायो भनेदेखि त्यसको केही अर्थ छैन । हामी फ्लाई ओभर बनाउँन सक्दैनौं । कर्राको पुलदेखि लोकप्रिय भोजनालयसम्म १२ वटा लिङ्केज रोड रहेछ । यस्तै लिङ्केज रोड यतापट्टि ६ वटा रहेछ । यी लिङ्केज रोडलाई निकास दिइएन भने उही टाँडी जस्तो होइन ? मैले न्यूयोर्कको ज्याक्सनसिटी पनि हेरे । सेसिडेन्सीयल शहरहरुलाई कहीँ पनि बिचमा क्षत विक्षत बनाइँदैन । यहाँका इञ्जिनियरले के पढेर आए, केही थाहा छैन । नारायणघाटदेखि नौबीसेसम्म खोलाको किनारै किनार बाटो छैन र ? जहाँपनि चाइनाले डिजाइन गरेको बाटो खोलाको किनारबाट छ । किनभने खोलाको किनारको बाटोमा ग्रेडियन्ट बढी हुँदो रहेनछ । किनभने खोला एउटा सतहमा हिडेको हुँदो रहेछ, उकालो र ओरालोको मात्रा कम हुँदो रहेछ । हाम्रो कुखरेनी खोला र राप्तीखोलामा एउटा स्पर बनाएर यत्ति एउटा हाइवेलाई क्लियर गर्नलाई यहाँका इञ्जिनियर भनिएका पटमुर्खहरु महेन्द्र राजमार्ग भनेको त लाइफलाइन हो, खोलाको किनारबाट लाइफलाइन त बन्द हुने हो कि बेलामा बेलामा भनेर कच्याङ मच्याङ कुरा गरेर नेताहरुलाई दिग्भ्रमित पारिरहेका मात्र हुन् । आफ्नो कुवाभित्रको आकाश हेरेर रमाइ रहेका यी भ्यागुताहरु, उपमन्डुकहरुले बिगारेका हुन् । नत्र धेरै पहिला यो हाइवे बनिसक्थ्यो । एसिएन हाइवेको कन्सेप्टमा पनि एबीसी तीन वटा मापदण्ड छ । सरल ठाउँमा ए हो, अलिकति जटिल ठाउँमा आएपछि बी हुन्छ, सी पनि छ, यो बी हो । बुद्घचोकबाट सार्वजनिक ट्वाइलेटसम्म जाने बाटोमा कुनै पनि संरचना रहदैन । यस्तै, एचआइडी देखि कर्रापुलसम्म आउँदा खेरी केही जान्छ । बजारमा पनि केही जान्छ । यता पूरानो त्रिभुवन राजपथ चौकीटोलसम्म जाँदा पनि केही भत्कँन्छ । तर त्यो सबै कुरा खप्ने गरी म्यानेज गर्न खाजिएको हो । अब यसलाई पनि डिरेल गर्नका निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि बाइपासबाट सडक बनाउँने निर्णय ग¥यो । प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण रुपमा सहयोग, सहकार्य गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । यो बिचमा मन्त्रीसंग कुराकानी भएको छ । सरकारले यही निर्णय गर्नसक्ने फन्डामेन्टल केही आधारहरु छन् ।
मकवानपुरको विकास, समृद्दिको सन्दर्भ जोडौं । मकवानपुरका सबै भूगोलका विषयमा तपाइँ जानकार हुनुहुन्छ । मकवानपुरको विकास, समृद्दिका लागि के गर्नुपर्छ ?
ठूला ठूला नदीनाला नभएपनि मकवानपुरले जलस्रोत सङ्कलन गरेर उर्जा प्रवाहित गरेको छ । कुलेखानीको ड्यामभित्र भरिएका माटो लगायतका अरु चीजहरुलाई बाहिर निकालेर कुलेखानी कुलेखानीमा आउँने जलाधारलाई कमसेकम संरक्षण गर्नुपर्छ । किनकी हामीले ६०, ३२, १४ गरेर तीन वटा पावर स्टेशन यहाँ बनाइसक्यौं । यसमा खेलवाड गर्नु हुँदैन । अर्को माण्डु हाइड्रो बनेको छ २० मेगावाटको त्यो पनि मकवानपुरमा बन्यो । यसरी हामी १३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने जिल्लामा पुगेका छौं । जलाधार संरक्षण र कुलेखानी संरक्षण संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एजेन्डा बन्नुपर्छ मकवानपुरको समृद्दिका लागि । यसरी हेर्दा मकवानपुरको समृद्दि एउटा जलस्रोत हो । अर्को भनेको पर्यटन नै हो । भैंसेदेखि सिमभञ्ज्याङसम्मको जैविक विविधता र वातावरणीय विविधतालाई हामीले क्यास गर्न सकिरहेका छैनौं । भारतको पटना शहरको एउटा भारतीयले सिमभञ्ज्याङ्को टेम्प्रेचर पाउँनका लागि उसले या त पन्ध्र सय किलो मिटर यात्रा गरेर सिक्किम पुग्नुपर्छ । या त दुई हजार किलोमिटर यात्रा गरेर देहरादुन, मैसुर पुग्नुपर्छ । तर हामी साँढे चार सय यात्रामा उनीहरुलाई यहाँ ल्याइदिन सक्छौं । पर्यटनको प्रसस्त सम्भावना बोकेको भएपनि हामीले पर्यटनलाई ध्यान दिन सकेका छैनौं । मैले पहिला पनि भनेको थिए, भीमफेदी, इन्द्रसरोबर, थाहा र हेटौंडा चार वटाको एकीकृत पर्यटन विकास समिती बनाउँनुपर्छ । यो काम भइरहेको छैन । हाम्रा ऐतिहासिक स्मारकहरु, चिसापानी, मकवानपुरगढी यी सबै कुराहरु जोडेर अर्को एउटा स्पट बनाउँनुपर्छ । संगसंगै धार्मिक महत्वका स्थलहरु पनि छन् । हिन्दु र बौद्ले एकै पटक पुजा गर्ने स्थल ऋषेश्वर हो, नेपालमा यस्ता स्थल कम छन् । समग्रमा पर्यटनको गुरुयोजना बनाएर पर्यटनको विकास पनि गर्नुपर्छ । संगसंगै कृषि, पशुपालन र तरकारी यी तीन वटा कुरालाई अब हामीले पकेटगत रुपमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई भन्नुपर्छ- हजार कुखुरा पाल्नुहुन्छ भने खोर चाँही बनाइदिन्छौं । एक चोटीलाई चल्ला किनिदिन्छौं भन्नुपर्यो प्रदेश, स्थानीय सरकारले । जनतालाई आयआर्जनसंग जोड्ने हो भने गणतन्त्रलाई जनताको चूल्हो, जनताको जीवनसंग जोड्ने हो भने त्यसो गर्नुपर्छ । दूई चार ठाउँमा दुई चार किलो मिटर स्ल्याब हालेर, पिच गर्नुमात्र मानवीय विकासको पाटो होइन । मानवीय विकास हुन उसको जीवनवृति विकास हुनुपर्यो, आयआर्जनको बाटो पनि अगाडी बढ्नुपर्यो । अर्को विषय भनेको औद्योगिक क्षेत्र । हेटौंडामा औद्योगिक क्षेत्र छ जसले अहिले पनि नेपाल सरकारलाई प्रत्येक वर्ष ९ अर्ब राजश्व बुझाउँछ, यो ख्यालख्यालको कुरा होइन । यसलाई राम्रोसंग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्को मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र खुल्दैछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मकवानपुरमा रोजगारी पनि सिर्जना हुने राज्यलाई पनि राजश्व आउँने हुन्छ । यसरी हेर्दा मकवानपुरमा विकास तथा समृद्दिका जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र उद्योग चार वटै आधारहरु छन् । यी आधारहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।
तपाईंसग संविधान कार्यान्वयन, तपाई नेतृत्वको संविधानसभा सदस्य परिषदको भूमिका, हेटौंडाको सडक विस्तार, मकवानपुरको विकास तथा समृद्घिका विषयमा कुराकानी गर्यौं । कुराकानीको अन्त्यमा भन्नुपर्ने अन्य केही कुरा छन् कि ?
नेपाल सरकार साँचो अर्थमा अब जनताका समृद्घि, राष्ट्रको स्वाभिमान र संसारमा आफ्नो छवि उज्यालो बनाउँदै परिचय दिनका लागि अहिले देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर जनतामा सकारात्मकता प्रवाह गर्ने ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्ति यति आत्मकेन्द्रित छ कि म, मेरो, मलाई भन्ने नाघेर हामी, हाम्रो, हामीलाई नभनेसम्म यो मुलुकले समृद्घि प्राप्त गर्नसक्दैन । राजनेता, नेता र सरदार हुँदो रहेछ पार्टीमा पनि। राजनेताले संयौ वर्ष पछाडीको अवस्था देख्छ, नेताले कमसेकम पनि अहिलेको अवस्था देखेर पार्टीलाई एकीकृत ढङ्गले, मुलुकलाई अगाडी बढाउँने प्रयत्न गर्दो रहेछ । अनि सरदारहरुले चाँही गुटमात्र चलाउँदा रहेछन् । त्यस कारण अब सरदारहरु नेतामा रुपान्तरित हुनुप¥यो । नेताहरु राजनेतामा रुपान्तरित हुनुपर्यो । मुलुकले खोजेको अहिले त्यो छ । साना साना गुट गुटमा रुमल्लिएर, आफ्ना-आफ्ना कोटरी बनाएर चार-पाँच जना मान्छेको मात्र मान्छे हुँ भनेर, तीनले गाएका स्तुतीमात्र सुनेर, तीनका प्रशंसा र भजनमात्र सुनेर, आहा भन्ने परिस्थितीबाट यो जालो च्यातेर माथि उठेर हेर्न सकोस् भनेर भन्ने नेतृत्व भयो भनेदेखि मुलुकले गति पाउँछ, मुलुक अगाडी बढ्छ ।
