बाग्मती प्रदेश सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको उपलब्धि : राजधानी र नाम टुंगो,भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड
मकवानपुर । बाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा केही नयाँ, फरक र राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा प्रदेशको नाम बाग्मती र स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकेर महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।
प्रदेश सरकार आफैँमा नयाँ सरकार हो । नागरिकले अनुभूति गर्ने सबै काम नदेखिए पनि एक दर्जन जति काम सफल भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् भएका काममा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, छोरी बुहारी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, हेटौँडाको गौरीटारमा रंगशाला निर्माण र निर्माणधीन मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन भएका छन् ।
मन्त्रालयले गरेका यी सबै कार्यक्रम नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गर्न पाएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका किसानलाई लक्षित गरेर एक लिटर दूधमा एक रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम, किसानका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण, पशु बिरामी परेमा एम्बुलेन्स खरिद लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले छोटो दुरीको हेटौँडा-काठमाण्डौ सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने काममा लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए। आउँदो चैत महिनाभित्रमा सुरुङमार्गको टेण्डर निकाल्ने उहाँले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणको काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।
आवश्यकताअनुसार सडक फराकिलो बनाउने र सुरुङमार्ग पनि बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका १३ वटै जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यो काम पनि सुरु हुने संकेत छैन । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि सरकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु सुरु हुन सकेका छैनन् । वि.स. २०८५ सालसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
दोस्रो वर्ष चलिरहँदा यसतर्फ ठोस प्रगति भने भएको छैन । साझा यातायातमार्फत् विद्युतीय बस किन्ने योजनाबाट पनि सरकारले हात झिकेको छ । संघीय सरकार नै पछि हटेपछि त्यसको सिको गर्दै प्रदेश सरकार पनि पछि हटेको हो ।
पहिलो वर्ष आक्रामक रूपमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन भएको देखिन्न । पहिलो वर्ष २४ वटा कानुन बनाएको सरकारले दोस्रो वर्ष २१ वटा मात्रै बनाउन सक्यो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफूले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरेपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुन धेरै भएकाले केही ढिलाइ भएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्षमा सबैभन्दा जटिल विषय रहेको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने काम भएको छ ।
६ महिनामा १० प्रतिशत मात्र खर्च
बाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा थोरै मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अबको ६ महिनामा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने तयारी थालेको छ ।
पहिलो वर्ष कानुन अभाव र कर्मचारी अभाव देखाएको प्रदेश सरकारलाई अब त्यसरी पन्छिने ठाउँ पनि छैन । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्ने कर्मचारीको योजनालाई सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि साथ दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको प्रवत्तिलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
असारे विकासको परम्परा जुनसुकै सरकार आए पनि निरन्तर चलिरहेको नै छ । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि निर्माण भएको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि वाग्मती प्रदेशको बजेट खर्च १० प्रतिशत मात्र हुनुले सरकारको कामकारबाही निराशाजनक देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा यस वर्ष पनि बजेट खर्च कम हुँदा प्रदेश सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका काम पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ । सरकारको विनियोजित पूँजिगत खर्च कमजोर बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुनेछ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ९५१।३९ प्रतिशत० र पूँजिगततर्फ २२ अर्ब ८४ करोड ९४७।९८ प्रतिशत० विनियोजन गरेको थियो । ३० करोड रुपैयाँ ९०।६३ प्रतिशत० वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाग्मती प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख अर्थात् ९ दशमलब १० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ अर्ब ४९ करोड बजेटमध्ये करिब २४ करोड खर्च गरेको छ, जुन १६ दशमलब २ प्रतिशत हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब २६ करोड बजेट पाएकोमा ९० करोड अर्थात् १४ दशमलब ४५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दशमलब ५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ दशमलब ९४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ दशमलब ४३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८ दशमलब ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
एक तिहाईभन्दा बढी अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ९ दशमलब ४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
बाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयले २३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३६ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन संघ तथा प्रदेश सरकारलाई चुनौती बन्दै गएको छ । विकासका लागि केन्द्रसँगको निर्भरता घटाउन संघीय व्यवस्था लागू गरिए पनि प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिनुले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा प्रदेशको संरचना, कानुन र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सहज भइसकेको अवस्थामा पनि लक्षित बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४७ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ६८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
यसैगरी वाग्मती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको खातामा कुल ८ अर्ब १३ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट २२ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उज्यालो अनलाइनबाट
