बाग्मती प्रदेश सरकारकारको दुइवर्ष सम्मका यस्ता छन् उपलब्धि
बाग्मती प्रदेश सरकारको स्थापनाको आज दुइवर्ष पुगेको छ । यो दुईवर्षको विचमा महत्वपुर्ण कामहरु सरकारले गरेको छ ।
देशको सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशको रुपमा रहेको बाग्मती प्रदेश संघीय राजधानी, देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कृषि, पर्यटन,जलाधार तथा उर्जामा आत्मनिर्भर एवं औद्योगिक क्षेत्रहरुले भरिपूर्ण छ । यहाँको साक्षरता दर र मानव विकासको सूचाङ्क पनि अन्य प्रदेशको भन्दा बढी छ भने प्रति व्यक्ति आय पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छ ।
यसरी समग्रमा देशका सातवटै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा माथि रहेको बाग्मती प्रदेशले सरकारका लागि आवश्यक ऐन, कानूनको निर्माण, प्रशासनिक संरचना, तदनुरुप जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन, पूर्वाधारहरुको विकाससंगै जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूती दिलाउनुपर्ने चुनौतिहरु सहित प्रदेश सरकार अघि बढेको थियो ।
सीमित श्रोत साधन, कर्मचारीको अभाव, पूर्वाधार व्यवस्थापनका चुनौति, प्रदेश राजधानीका कारण सिर्जित अस्थाई मानसिकता, ऐन, कानूनका कतिपय अस्पष्टता एवं अभाव प्रदेश सरकारका अगाडि चुनौतिका पहाड जसरी उभिएका थिए । त्यस अवस्थाबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारको यात्रा आजसम्म आईपुग्दा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ ।
नेपालीहरुका लागि नयाँ व्यवस्थाका रुपमा आएको संघीयताको कार्यान्वयन पछि देशले दीर्घकालीन विकासको गति समातेको भएपनि अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकिएको स्वयम् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्वीकार्नुहुन्छ । धेरै नै काम गर्छु भन्ने अपेक्षाका साथमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएको बताउँदै थुप्रै दृष्य तथा अदृष्य “स्पिडब्रेकर”(अवरोधक) हरुको अवरोधहरुलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्नुपर्दा जनताको अपेक्षा र आफ्नै योजना मुताविक काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ ।
“प्रदेश सरकार गठनभएको दुई वर्ष पुग्दैगर्दा हामी निर्धक्क भन्न सक्छौं, परिवर्तन सम्भव छ , परिवर्तनको आधार तयार भएको छ र परिणाम पनि देखिंदै छ । हजार माईलको यात्रा एक पाईलाबाट शुरु हुन्छ भनेजस्तै प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात् हाम्रा पाईलाहरु एकबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । यस क्रममा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” निर्माणको संकल्प पुरा गर्न दृढ प्रतिवद्धता सहित ईमान्दार प्रयास गरेका छौं” पौडेल भन्नुहुन्छ ।
पौडेलका अनुसार दुई वर्ष अघि माघ २९ मा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट देशकै पहिलो मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेर यहाँसम्म आईपुग्दा सरकारले ऐन, कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवको आयोजना निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, कृषक प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सृजना, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार एवं शैक्षिक गुणस्तर सुधार, खेलकुदको क्षेत्रमा प्रतिभा पहिचान, प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधारको विकास लगायत अनेकौं कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको र व्यवहारमा कार्यान्वयन समेत भएर परिणाममा देखिन थालिसकेका छन् ।
प्रदेशको वस्तुस्थिति
वि. सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या नेपालको कूल जनसंख्याको २०.८७ प्रतिशत , ५५ लाख २९ हजार ४५२ रहेको छ। जसमा ४९.६९ प्रतिशत पुरूष र ५०.३१ प्रतिशत महिला छन् । प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.९१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा ७५ प्रतिशत संख्या ४० वर्षमुनीका उमेर समुहका छन् भने , ६० वर्ष उमेरमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या ८.१३ प्रतिशत छ । प्रदेशमा १२ लाख ७० हजार ७९७ परिवार छन् । यो नेपालको कूल परिवार संख्याको २३.४२ प्रतिशत हो ।
प्रदेशमा समुन्द्री सतहबाट १४१ मिटर देखि ७ हजार २२७ मिटरसम्मको उचाईका स्थानहरुछन् । यस प्रदेशको कुल जमिनको ५३.७ प्रतिशत (१०,९०,०८५ हेक्टर) जमिन वनले र ७.५७ प्रतिशत (१,५३,७५९ हेक्टर) झाडी बुट््यानले ढाकेको छ । यस्तै २४.३४ प्रतिशत (४, ९४,०८४ हेक्टर) जमिनमा खेती भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै अर्थात् ३०७ हेक्टर (०.२ प्रतिशत) जमिन ताल पोखरीले ओगटेको छ । यस प्रदेशको कूल जमिनको ४.९ प्रतिशत जमिन समथर, ४.९ प्रतिशत जमिन केही भिरालो र २३.६ प्रतिशत जग्गा भिरालो भएपनि कान्ला वा गरा बनाएर खेती गर्न सकिने खालको छ । यी तीनै वर्गका गरी जम्मा ३३.४ प्रतिशत जग्गा खेतीयोग्य रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
बसाइँसराईका कारण प्रदेशका सातवटा जिल्ला दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाम, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङको जनसंख्या बृद्धिदर नकारात्मक छ भने काठमाण्डौं उपत्यका, चितवन र मकवानपुरको जनसंख्या वृद्धिदर तीव्र छ । यो दुईवर्षलाई केलाउँदा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको बिषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सफल हुनुलाई प्रदेश सरकारको ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । प्रदेश सभाको गत पौष २७ गतेको बैठकले प्रदेश स्थायी राजधानीको रुपमा हेटौंडा तोक्ने र प्रदेशको नाम “बागमती” राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशले हालसम्म ४५वटा ऐन निर्माण गरेको छ ।
भौतिक विकासमा प्रदेश सरकारको उपलब्धि
चर्चित हेटौंडा काठमाण्डौं पोष्टबहादुर बोगटी (भिमफेदी – कुलेखानी) सुरुङ्ग मार्ग प्रदेश सरकारले आफै निर्माण गर्ने भनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर निर्माण कार्य लगभग सकेको छ भने चैत सम्ममा ठेक्का अघिका सबैकाम सम्पन्न गरी नयाँवर्षसंगै काम शुरुगर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा काँठचक्रपथ परियोजनाको कुल १५० किलोमिटर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन तथा २७ किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार पारेको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा दुईवटा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी अध्ययन कार्य गरिएको, रुवीभ्याली एकीकृत विकास योजनाको डिपिआर तयार भैरहेको, नारायणी दासढुङ्गा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रारम्भिक गुरुयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको, प्रहरी सुदृढीकरण अन्तर्गत १० जिल्लाका ४७ वटा प्रहरी इकाई भवनहरूको निर्माण प्रारम्भ भई कतै अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य , शिक्षा तथा खेलकुद
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई शिक्षण अस्पतालका रुपमा यसै वर्षदेखि अध्ययन अध्यापन कार्य शुरु गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा १ जना हुने गरी प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहमा एकएकजना विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिएको छ । जुन कार्यक्रम अन्तर्गत नियुक्त गरिएका नर्सहरुले अहिले चिनमा आएको नोवेल कोरोना भाइरसको महामरीका बारेमा विद्यार्थीहरुलाई सचेतना दिएर संभावित जोखिम कम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेकाछन् ।
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सवै स्थानीय तहका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते एवं महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका समेत १ लाख जनताहरुको स्वास्थ्य परीक्षणगर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
छोरी–वुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत ४०० जना छात्राहरु लाभान्वित भएकाछन् । त्यस्तै ५५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्युतीय पुस्तकालय, स्मार्टबोर्ड तथा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद र १३ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद परिषद गठनगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिसकिएको छ । केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठान (गौरिटार रङ्गशाला) हेटौंडा निर्माण प्रक्रृया अघि बढेको छ । जसको फुटबल मैदान लगभग सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पर्यटन ः प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा सबैभन्दा धेरैकाम कृषि र पर्यटनमा गरेको देखिन्छ ।
यो अवधिमा १० जिल्लाका १३ स्थानमा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण भैरहेको छ । जसबाट १६ हजार ३०० मेट्रिकटन तरकारी तथा फलफूल भण्डारण एवं बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा गरएको छ । सार्वजनिक – निजी–साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत आधुनिक कृषि बजारको परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन मुना कृषि लिमिटेड स्थापना गर्ने जसमा प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत शेयरलगानी हुने गरी कार्य अगाडि बढाइएको । चितवनको माडीमा १०० विघा र सिन्धुलिको दुधौलिमा १ स २१ विघामा सामुहिक खेती शुरु भएको छ ।
चितवनको नारायणी लिफ्ट सिंचाइँ प्रणालीको मर्मत सुधारगरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ । कृषकहरुको बाली विकास र बृद्धिगर्न तथा माटोको अवस्था थाहापाई सोही अनुसारको उपचार वा खेती प्रणाली अवलम्वन गर्न घुम्ती माटोपरीक्षण शिविर सञ्चालन भइरहेको छ ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकहरुलाई दुधमा प्रतिलिटर रु १ का दरले अनुदान वितरण गरिएको छ ।
यसबाट दुग्ध पदार्थको उत्पादकत्वमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन २५ हजार स्याउ सहित ५ लाख भन्दा बढी विभिन्न फलफूलको बिरुवाहरु वितरण मार्फत प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ ।
पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय मूल सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।
सोही समितिले पर्यटन वर्ष २०२०को प्रदेश स्तरीय उद्घाटन चितवनको सौराहामा भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको थियो । विज्ञान ,प्रविधि तथा वातावरण : २०७६ जेष्ठ २२ र २३ गते काठमाडौंमा सार्क स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिएको । युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष स्थापना गरिएको । दर्जनौं पटक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरिएको । संघीय राजधानी काठमाण्डौं भित्रका प्रदुषण गर्ने उद्योग स्थानानतरणका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
उद्योग तथा वन
सरकार गठन भएको दुईवर्षको अवधिमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको लागि स्थान छनौट तथा डिपिआर सम्पन्न भएको । यो अवधीमा १७ हजार ९ सय १४ हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको छ भने विभिन्न स्थानमा ५९ वटा जडीबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्रहरुको स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै २४ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन शुरु गरिएको छ । औद्योगिक विकासका लागि प्रदेशले दुईवटा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर स्थापनाको लागि डिपिआर सम्पन्न गरेको छ ।
ऐन, नियम र कार्यविधि
प्रदेश अन्तर्गत हालसम्म ४५ वटा ऐन निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको र सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य समेत प्रारम्भ गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरि काम हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजना २०७६ / ७७ (२०८० / ८१) अन्तिम मस्यौदा तयार भएको जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भैरहेको छ ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्तगरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवालिन सहयोग पुर्याइएको छ । बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्दार गर्न भक्तपुरमा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मकवानपुर जिल्ला र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त घोषणा गरि मानवताको प्रदेश बनाउने अभियान प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । प्रदेशले पाँच करोड रुपैयाँको प्रदेशिक विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा न्यायीक समितिको इजलास निर्माण शुरु गरेको छ । प्रदेश भित्र सञ्चालन गर्ने विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढेको तथा विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि यातायात निगम गठन प्रक्रृया अघि बढेको जनाइएको छ ।
सञ्चार
प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको लागि नेपालमै पहिलो प्रयोग सहित केही रचनात्मक काम गरेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा तीसवर्ष गुजारेका र ६० वर्ष उमेर पारगरेका जेष्ठ पत्रकारहरुलाई पेन्सन दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले सातवटै प्रदेश मध्ये पहिलो पटक प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले रेडियो , टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई इजाजत दिने, नवीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं पत्रकारहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने लगायत सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माण आदि गर्ने काम गरिरहेको रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा बताउनुहुन्छ । यसरी प्रदेश सरकारले यो अवधीमा सञ्चार रजिस्ट्रारको नियुक्ति एवं कार्यालयको स्थापना गरी प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यमहरुको अनुगमन नियमन प्रकृयालाई व्यवस्थित बनाइएको छ ।
प्रदेश भित्र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ । जसका कारण प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा लगानीका अवस्था सृजना भएको बताइएको छ । सरकारले प्रदेशको चितवनमा बन्नलागेको रङ्गशालालाई रु दश करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले प्रदेश भित्र भएका दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्ति आदिमा ज्यान गुमाउनेहरुका परिवार तथा घाइतेहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने एवं पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने कार्य गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश २ को प्रदेश सरकार मार्फत वारा, पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरी पीडितलाई आवास निर्माणका लागि रु २ करोड र सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाका बाढी पिडित व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्न १२ हजार थान त्रिपाल हस्तान्तरण गरेको छ । एकघर एकधारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
