बजेट र लिम्पियाधुरा
सीमा अतिक्रमण अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दा हो । तर बजेटले यो विषयलाई समेटेको देखिएन । यसबाट सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको खिल्ली उडाएको छ ।
नेपालको सिमानामा पुस्तौंदेखि द्वारपालको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नागरिकको कदर नगरी सुशासन कदापि स्थापित हुन सक्दैन । दिगो विकास र सबल अर्थतन्त्रका लागि शीघ्र सीमा समस्या र सीमान्तकृतका समस्या हल हुनैपर्छ । दार्चुलाका सौका समुदायले आन्तरिक आवागमनसाथै दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि भारतको भूमिमा टेक्नैपर्ने, आवश्यक भारतीय प्रशासनिक पद्धतिबाट गुज्रिनैपर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यताका विषयमा सरकार जानकार छ । यता, छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण सारा नेपालीको चैन लुटिएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउने मुद्दामा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा निकै कम महत्त्व बोकेका अन्य राजमार्ग र सोखिन आयोजनाले बजेटमा स्थान ओगटिरहँदा दार्चुला–टिंकर सडकखण्डले प्राथमिकता नपाउनु ठूलो विडम्बना हो । हुन त, विगत दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस आयोजनाको शीर्षक नै हटाइएको थियो । अहिले यही विषयले ज्वलन्त स्वरूप लिइराख्दा पनि यो सडकले बजेट पाएन ।
नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमको तीव्र दबाबपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रप्रमुखबाट सीमारक्षासम्बन्धी जुन खालको अभिव्यक्ति आयो, त्यसले देशभरि सकारात्मक ऊर्जा फैलाएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट आएको सकारात्मक अडान र संशोधित नक्साले सीमारक्षा अभियानको शुभसंकेत दिलाएको थियो । अतिक्रमित भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक हुनु सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा पहिलो कदम थियो । यसलाई अतिक्रमण समस्याको समाधानको प्रस्थानविन्दु मानियो पनि । तर संविधान संशोधनमा देखिएको अलमल र सीमाक्षेत्रको विकास बजेटबाट पनि बाहिरिनुले अतिक्रमित भूभागको समस्यालाई सरकारले सदाझैं मौसमी जिम्मेवारीका रूपमा वहन गरेको अर्थ लाग्छ ।
दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड मात्र होइन, सिंगै दार्चुला जिल्लाको कायापलट गर्नैपर्ने आकस्मिकताले अबको कूटनीतिलाई चुनौती दिएको छ । कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको कूटनीतिक चुनौती एउटा हो भने गुँजी, नाबी र कुटी गाउँहरूले मागेका कूटनीतिक आवश्यकता अर्कै थरी छन् । यी तीन गाउँका नागरिकलाई भारत सरकारले भारतीय नागरिकता बाँडेको छ, कतिपय सामाजिक सुरक्षा र भौतिक सुविधा प्रदान गरेको छ । गुँजीमा बजार, अस्पताल, बैंक, विद्यालयजस्ता संरचना छन् । छाङ्रु र टिंकरवासी नै त्यहाँका उपभोक्ता बन्न बाध्य छन् । ती नेपाली भूभागबाट भोलि भारत फिर्ता जाने परिस्थिति निर्माण हुँदा अब त्यहाँका बासिन्दाले पाउने नेपाली नागरिकता मात्र बन्नु हुँदैन । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको व्यावहारिक पाटाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
दार्चुला–टिंकर सडकसँगसँगै पूर्वाधार विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण, राहत प्याकेज, रोजगारी एवं कृषि उत्पादनको बजारीकरणका परियोजनासहित सरकार ब्यास पुग्नुपर्छ । ब्यास, छाङ्रु, टिंकर लगायतमा विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकासको रणनीति लागू गरी प्राथमिक तयारीमा होमिनुपर्छ । छिमेकी जिल्लाका बासिन्दा लालायित हुने गरी दार्चुलाका सम्पूर्ण गाउँ कायापलट गर्न सरकार सक्षम रहनुपर्छ । अनि मात्रै, सार्वभौम नागरिक र सीमान्तकृतहरूको योगदानको कदर हुन्छ । र, सरकारको देशप्रेम पनि प्रमाणित हुन्छ । यस उद्देश्यपूर्ति हेतु नीतिगत तहबाटै कामको थालनी हुनुपर्छ । तर बजेटमा यस मुद्दाले स्थान पाएन । बजेटमा संशोधन गरेरै भए पनि दार्चुलाको कायापलट र टिंकरसम्म सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्छ ।
हामी माइतीघर–त्रिपुरेश्वरको फ्लाइओभर, तीनकुने–जडीबुटी सुरुङमार्ग, रेल सुविधाजस्ता सुख त्याग्न तयार छौं । शान्तिपूर्ण रूपमा अतिक्रमण समस्या समाधान गर्न यस्ता रकमान्तरलाई सहर्ष स्वागत गर्नेछौं । राष्ट्रहितका लागि एउटा नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हरहालतमा निर्वाह गर्न सदैव तत्पर छौं । यो संकटमा सरकारबाट कुशल कूटनीति र प्रबल आन्तरिक तयारी तथा व्यवस्थापनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
लेखिका कोइरालाको यो लेख इकान्तिपुर डटकमबाट साभार गरेका हौं ।
