सरकारी कर्मचारीलाई बिदैबिदा, वर्षमा १२१ दिन कार्यालय जानुपर्दैन
नेपालमा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १२१ दिन कार्यालय जानुपर्दैन। उनीहरूले १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा, १२ दिन भैपरि तथा पर्व बिदाको सुविधा पाउँछन्।
यसैगरी जागिर अवधिभर तीन वर्ष अध्ययन बिदा तथा थप तीन वर्ष असाधारण बिदाको सुविधासमेत उनीहरूले पाएका हुन्छन्। यसैगरी महिला कर्मचारीका हकमा ९८ दिन प्रसूति बिदा तथा उसका पतिलाई समेत १५ दिन सुत्केरी बिदाको सुविधा दिइएको हुन्छ। यसबाहेक एक वर्षमा ५२ दिन शनिबार र करिब १५ दिन सार्वजनिक बिदाको सुविधा उनीहरूले पाएका हुन्छन्।
आधाजसो निजामती कर्मचारीले आफूले पाएको बिदा सञ्चित गरी अवकाश पाउने बेला १८० दिन बराबरको सुविधा लिने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन्। सरकारले तोकेको सार्वजनिक बिदाबाहेक बेलाबेलामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर थप बिदा घोषणा गर्ने गर्छ।
यो सुविधा पनि कर्मचारीहरूले पाउने गर्छन्। मन्त्रिपरिषद्को पुस १ गते बसेको बैठकले पुस ४ गते आइतबार उधौली पर्व धान्य पूर्णिमाको दिन पारेर काठमाडौं उपत्यका र सम्बन्धित समुदायका नागरिकलाई देशभर बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी प्रदेश २ सरकारले गत मंसिर २२ गते सीताराम विवाहको दिन पारेर प्रदेशभर बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७८ भरि दिने बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त दिन धान्य पूर्णिमाका दिन बिदा दिने व्यवस्था गरिएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी धान्य पूर्णिमाको दिन बिदा दियो। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १४ गते कृष्ण जन्माष्टमीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। ओली सरकारले निकालेको सूचीमा कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पनि बिदा दिने व्यवस्था गरिएको थिएन। सरकार फेरिएपछि यो वर्ष थप दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएका छन्। तीन तहका सरकारले मनपरी तरिकाले सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
कुनकुन दिन सार्वजनिक बिदा दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बिदा दिने विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक अपर्झट अवस्था या संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बिदा दिने चलन छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा केही व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आम रूपमा सेवाग्राहीलाई कठिनाइ उत्पन्न हुने विज्ञहरू भन्छन्।
प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन कार्यविधिले प्रदेश सरकारलाई वर्षभरि ६ दिन तथा स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन कार्यविधिले स्थानीय सरकारलाई वर्षभरि तीन दिन बिदा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यविधिबाहिर गई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने गरेका छन्। तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमिल्सना गौतमका ससुरा बुवा कृष्णप्रसाद गौतमको निधन भएकोमा उक्त गाउँपालिकाले गत साउन २२ गते गाउँपालिकाभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। झापाको कन्काई नगरपालिकाका मेयरका बुवाको निधन भएकोमा सो नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
२०६६ सालमा तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक बिदाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन गृह सचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
उक्त कार्यदलमा संघीय मामिला मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयका सचिव सम्मलित थिए।
उक्त कार्यदलले सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थामा ठूलो मात्रामा कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। साथै, सातामा दुई दिन बिदा दिन र बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय समय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन।
मन्त्रिपरिषद्ले बीचबीचमा बिदा घोषणा गर्दा आम रूपमा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने प्रशासन विज्ञहरूको भनाइ छ। पहिले नै कामको योजना बनाएका सेवाग्राहीहरूलाई बीचबीचमा बिदा घोषणा गर्दा मर्का पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। २०७७ चैत ९ गतेको राजपत्रमा पर्व बिदा, सम्बन्धित धर्मसंस्कृतिक भौगोलिक स्थानमा दिने बिदा, जात्रा बिदा, दिवस बिदा, दसैं बिदा, तिहार बिदा गरी विभिन्न किसिमका बिदा दिने घोषणा गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा दिइने सार्वजनिक बिदाको संख्या अन्य देशहरूको तुलनामा बढी छन्। अन्य देशहरूमा दिने सार्वजनिक बिदाको अध्ययन गरेर नेपालमा सार्वजनकि बिदाको संख्याको कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको बिदा अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए।
समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
