स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ मा हुने प्रस्ताव
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक आगामी १४ वैशाखमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगकातर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १४ वैशाखको मिति प्रस्ताव भएको हो ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्नेगरी आयोगका तर्फबाट १४ बैशाखको मिति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगको सरकारसँग प्रस्ताव
‘आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्नेगरी १४ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको छ, कुनै कारणवश एकैपटक हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोगले विकल्पको प्रस्ताव पनि राखेको छ, सरकारबाट थप निर्णय होला,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार निर्वाचन गर्न तयार रहेको र आयोगलाई सरकारका तर्फबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ पूर्ण सहयोग रहने भन्दै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले निर्वाचन’दयगत थप छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूले एकैपटक निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था आएमा भने १४ वैशाखमा पहिलो र २२ वैशाखमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने गरी सरकारलाई विकल्प दिएका हुन् ।
तर, आयोगको जोडबल भने खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने र मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुनुका साथै एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने भएकाले एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेतर्फ रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ ।
आयोगका अनुसार १७ मंसिरदेखि चलिरहेको मतदाता नामावली संकलनका ५ लाख ७७ हजार ६ सय ६९ मतदाता थपिएका छन् । आयोगले नामावली संकलन कार्यक्रम १९ पुससम्म जारी रहने बताएको छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
