एमसीसीबारे एमाले मौन
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तातिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भने मौन देखिएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न संसद्मा प्रस्ताव लगे पनि अहिले पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरी सत्ता गठबन्धनको धारणा कुरेर बसेको छ ।
एमालेभित्र एमसीसीको विषयमा पार्टीको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि अध्यक्ष ओलीले अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि पार्टीले धारणा बनाउने बताउँदै आउनुभएको छ । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टीले समयमा नै एमसीसीको बारेमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको भए पनि नेतृत्वले पर्ख र हेरको रणनीति लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्मा एमसीसी तत्काल टेबल गर्ने पक्षमा रहे पनि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमति रहेको छ । नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रूपमा एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ । सत्ता गठबन्धकै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संशोधन बिना पारित गर्न नहुने अडान कायमै राखेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसी पारित गर्ने विषयमा साझा सहमति निर्माण हुन नसकिरहेको बेला उक्त परियोजना अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
‘बेला आएपछि निर्णय गर्छौं’
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले एमसीसीको विषयमा समय आएपछि मात्र पार्टीले निर्णय लिने बताउनुभएको छ । सरकारले एमसीसीसम्बन्धी सदनमा प्रस्ताव भएको विषयलाई अगाडि बढाएपछि पार्टीले निर्णय लिने बताउँदै नेम्वाङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सदनमा आएपछि, जे गर्नुपर्छ त्यही गर्छौं, हामीले निर्णय नगरी हुँदैन, हामी त्यति बेला नै निर्णय लिन्छौं ।’
उहाँले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने दायित्व सरकारकै भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘एमसीसी सम्झौता प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका गएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारले गरेको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गरेर अगाडि बढाउने काम गर्यो, तर अगाडि बढ्न सकेन । एमसीसी अगाडि बढाउन सरकारसँग बहुमत छ, सरकारले नै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हो, अब दायित्व लिएर सदनमा लैजानुहोस, प्रस्ताव अगाडि बढाउनुहोस । ’
सदनमा लगे पनि एमसीसीलाई रोक्ने काम भएको टिप्पणी गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो– ‘एमसीसीकै पक्षधरहरू अहिले सरकारमा छन्, सम्झौता गर्नेहरू अहिले नाटक गरिरहेका छन्, अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रसँग साथीहरूले अध्ययन नै नगरी कागज नै नहेरी सम्झौता गरे त ? ’उहाँले अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट गठन नभई प्रदूषित गठबन्धनबाट निर्माण भएको टिप्पणी गर्दै सभामुखलाई हटाउने र गठबन्धन तोड्ने कुनै पनि खेलमा आफूहरू नरहेको बताउनुभयो ।
समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
