साइबर ब्युरोले यसरी गर्दैछ साइबर अपराधको अनुसन्धान
मकवानपुर । अश्लिल सामग्री सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका सिन्धुलीका २६ वर्षीय कमल प्रसाद अधिकारी पक्राउ परे । वित्तिय संस्थाको अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याउन प्रयास गरेका स्याङ्जाका २६ वर्षीय नवराज लामिछाने पनि पक्राउ परे । यसैगरी शैक्षिक गतिविधि सहजीकरण गर्ने बहानामा अनलाईन ठगी गर्ने बाँकेका २२ वर्षीय तिरूपती पाण्डे, २० वर्षीय दोमन केसी र बागलुङका २० वर्षीय सुवास कंडेललाई पनि साइबर ब्यूरोले पक्राउ गर्यो ।
कमल प्रसाद, नवराज लगायत यी अभियुक्तहरूले बन्द कोठाभित्र बसेर गरेको अनाधिकृत कामबारे कसैले थाहा पाउलान् भन्ने सोचेकै थिएनन् । उनीहरू त्यति बेला झसङ्ग भए जति बेला साइबर ब्यूरोले अनुसन्धानको लागि बोलायो । पक्राउ परेपछि थाहा भयो, जतिसुकै लुकेर अपराध गरे पनि प्रहरीले नछोड्ने रहेछ ।
उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यसरी लुकिछिपि प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने धेरै जसो अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याएको छ । देशभर प्राप्त निवेदन तथा उजुरी उपर प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ । चालु आर्थक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साइबर अपराध सम्बन्धि १५ हजार ६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ७३ जना साइबर ब्यूरोबाट पक्राउ गरिएको छ ।
आधुनिक प्रविधिले दैनिक जीवनमा सहजता ल्याए पनि यसको दुरूपयोगले चुनौति थपेको छ । यस्ता चुनौतिको सामना गर्न र प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराध अनुसन्धान तथा रोकथामको लागि नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्न साइबर ब्यूरोको स्थापना गरिएको हो । नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारउपर हुने साइबर अपराधको समेत अनुसन्धान हुने गरी ब्यूरोलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नेपाल प्रहरीको अभिप्राय छ ।”
सो अवधिमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक/म्यासेन्जरको दुरूपयोगका १२ हजार २९६ वटा, भाइबरका १८ वटा, इमोका ९ वटा, युट्यूवका ५१ वटा, ह्याट्सएपका ७ सय २४ वटा, ट्वीटरका १० वटा, इन्स्ट्राग्रामका ६ सय ८६ वटा, वेभसाइट ह्याकिङका १० वटा, टिकटकका ६ सय ७८ वटा, इमेलका ९३ वटा, इसेवाका २ सय ६६ वटा र वित्तिय संस्थातर्फ १ सय ६५ वटा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ हजार १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ६८६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । प्राप्त निवेदनमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ७४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय २७ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
प्रविधिको दुरूपयोगका कारण अपराधमा नयाँ शैली र प्रवृतिले अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै वर्तमान र आगामी दिनमा प्रविधि प्रयोग भई घट्न सक्ने अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयले साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो ।
कानूनद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय तथा वर्हिक्षेत्रीय अधिकार भएका साइबर कसूरको अनुसन्धान लगायतका काम साइबर ब्यूरोले गर्दछ । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिपक राज अवस्थी भन्छन्, “साइबर अपराध सम्बन्धि निवेदन दर्ताको चाप बढ्दो छ । यस अवस्थामा अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो अविरल प्रयास छ । कानूनी कारवाही आफ्नो ठाउँमा छ भने अनजानमा हुने र लापरवाहीको कारण हुन जाने अपराधबारे जनचेतना जगाउन बेला बखत छुट्टाछुट्टै र आवश्यक विषयमा विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दै आएका छौं ।”
विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने जस्ता अपराध हुने गरेको पाइन्छ । अश्लिल फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने अपराधीहरू पनि सक्रिय छन् । अरूको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरी प्रोफाईल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दु:ख हैरानी दिने घटना पनि देखा परेका छन् । सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूको वेवसाइट ह्याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्ने जस्ता प्रवृति पनि हाल साइबर अपराधमा देखिएको पाइएको छ ।
यस्ता प्रवृति देशको आर्थिक, सामाजिक र नैतिक हिसाबले हानिकारक छन् । यस्ता अपराधलाई निरूत्साहित गर्न र भईहालेमा अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । हाल साइबर सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि साइबर अपराधका मुद्दा हेर्न सजिलो भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा साइबर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही हुने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन्, “यस्ता प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । साइबर अपराधको रोकथाम र सफल अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई परिमार्जन गर्न र सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी कटिबद्ध छ ।”
