प्रदेश प्रमुखलाई दलित आयोगको प्रतिवेदन
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा समक्ष राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको आ.ब. २०८०/०८१ प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार ७ वटा परिच्छेद र ६ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा बुझाइएको हो । प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, दलितको हक, हित र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, दलितको अवस्था र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व आयोगको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिती, आयोगका सिफारिस तथा सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगका अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा लगायतका विषय समेटिएको छ ।
छुवाछूत भेदभाव प्रथाको सुरुवात र त्यसको अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्थाहरुमा नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको सुरुवात, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको व्यवस्थाहरु, नेपालको संविधान तथा कानुनमा दलित हक, हित सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरु, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि ऐन, कानूनमार्फत भएका राज्यका प्रयासहरु, अन्य ऐन कानूनमा भएका दलित अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारका लोकप्रिय घोषणाहरु तथा दलित लक्षित कार्यक्रमहरुलाई उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान, ऐन, कानूनमार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, अपराध, बहिष्करण, वञ्चितीकरण र हिंसालाई संवैधानिक र कानूनी रुपमा अन्त्य गर्दै सम्मानित जीवन यापन गर्न सक्षम तुल्याउन सरकारले लिएको नीति तथा तत्परतालाई प्रतिवेदनले समेटेको पुर्कुटीको भनाई छ ।
राष्ट्रिय जनगणनामा दलित समुदायको संख्यात्मक अवस्थाको विवरण, वित्तीय संस्थाहरुको पहुँचबाट टाढा रहँदा भोग्नु परेको पीडा, मानव विकास सूचांक, वार्षिक आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई क्षेत्रहरुमा अझै पनि दलित समुदायहरु पछाडि नै परेको उनले बताए ।
नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्दै समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै संरचनामा दलित दायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ । संविधानका मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत समुदायको तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । धारा २४ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर सजाय ऐन) २०६८ समेत लागु भएको छ ।
यसका साथै संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । सरकारले मानवअधिकार सम्वन्धी विभिन्न प्रतिवद्धता समेत गरेको छ । तर, यी प्रावधानहरुलाई कार्यान्यन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक नीति, कानून, रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तथा बजेटको कमी रहेको बताइन्छ ।
आयोगले पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ कार्तिक ११ गते, दोस्रो २०७९ मङ्सिर २५ गते, तेस्रो २०८० फागुन २३ गते गते पेस गरिसकेको भए पनि त्यस उपर सुनुवाइ नभएको भन्दै आयोगमा प्रवक्ता पुर्कुटीले अबको सरकारले यसमा ध्यान दिने अपेक्षा प्रकट गरे ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख १६ हजार ८ सय ६६ जना मध्ये दलितको जनसंख्या ३ लाख ५९ हजार ५ सय ११ जना रहेका छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दलितको सवालमाथि सकारात्मक सन्देश कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागि सरकारलाई प्रेरित गर्ने बताए ।
