सडक सुरक्षा र विकास
केही दिन पहिले दार्चुलाको तिनकर सडक खण्डमा जीप दुर्घटना हुँदा ११ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो भने चालक गम्भीर घाइते भएका थिए । त्यसैगरी केही पहिले निजगढ सडक खण्डमा स्कोर्पिओ रोकिराखेको ट्रकमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा बाराका सशत्र प्रहरी सुपरिवेक्षकको को घटना स्थलमै मृत्यु हुनुको साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गम्भीर घाइते भए । उनको उपचाररत अवस्थामा काठमाडौंमा मृत्यु भयो ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारण मृत्यु नभएको कुनै दिन छैन होला । हालको सडक दुर्घटनाको तथ्यांकीय अवस्था हेर्ने हो भने बर्सेनि सरदर २ हजारदेखि २ हजार ५ सय जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । हजारौं गम्भीर घाइते र अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन् ।
पछिल्ला एक दशकमा भएका सवारी दुर्घटनामा २० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या नेपालमा भएको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा मर्नेको संख्याभन्दा पनि बढी हो । यस अवधिमा झन्डै एक लाख दुर्घटना भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६४ /६५ देखि २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा कुल ९१ हजार ८ सय ५७ सवारी दुर्घटना भए र झन्डै २० हजार १ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाए ।
तथ्यांकअनुसार दुर्घटनाको दर बढ्दो छ । सरदर दिनहु ५ देखि ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यस्तै ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकका आधारमा सन् २०१४ /१५ मा २ हजार ४ जना त्यसैगरी २०१५/१६ मा २ हजार ६, २०१६/१७ मा २ हजार ३८४ जना र २०१७/१८ को पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार ८०१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र मृत्यु संख्या निरन्तर गतिमा बढ्दै गइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिले भन्दा पनि सडक दुर्घटनाको कारणले बढी ज्यान जानु दुःखद पक्ष हो ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु दर १५९ प्रति लाख जनसंख्या अनुमान गरियको छ । बाङ्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तानमा यो दर नेपालमा भन्दा ९१४ र १५ को बीचमा रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पश्चिम अपिÞm्रकी देश लाइबेरियामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको दर सबैभन्दा उच्च ९३५.९ प्रति एकलाख जनसंख्या रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दीभ्समा यो दर सबैभन्दा कम ९०.९ प्रतिलाख जनसंख्या रहेको छ ।
डरलाग्दो तथ्यांक अनि निरन्तर बढिरहेको दुर्घटना र मृत्यु संख्याले हाम्रो नीति नियामक, सरकार अनि सरोकारवाला निकायलाई मृत्यु संख्या गन्न र मुकदर्शक हुनबाहेक संवेदनाले छोएकोजस्तो देखिँदैन । निर्दोष जनताको मृत्यु रोक्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन ।
सडक सभ्यताको प्रतीक हो । देश कत्तिको सम्पन्न छ भनेर हेरिने मानक नै सडक हो । तर, हाम्रो सडकको अवस्था खस्केको छ । पानी पर्दा राजधानीका सडक धान रोप्न ठिक्क पारेको खेतजस्तो देखिन्छ । राजधानी बाहिरको सडकको दुरवस्था बयान गरिनसक्नु छ ।
सडकको दुरवस्था, यांत्रिक खराबी, चालकको लापरबाही, ट्राफिक नियमको उलंघन, क्षमताभन्दा बढी यात्री हाल्नु, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनुजस्ता प्रमुख कारणले सडक दुर्घटना भइरहेका छन् ।
दिगो विकास र सडक सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि करिब १३ लाख मानिस सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउँछन् । यसमा करिब ९० प्रतिशत सडक दुर्घटनामा मध्यम तथा निम्न आय भएको मुलुकमा हुनेगरेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सडक दुर्घटना मूलतः नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकको मुख्य चुनौती हो । यी राष्ट्रमा दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५ प्रतिशत घाटा हुँदै आएको छन् । पन्ध्रदेखि उन्नाइस वर्ष उमेर समूहका युवाको मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये सडक दुर्घटना पनि रहेको छ । काम गर्न सक्ने र परिवारको सिंगो कमाउने व्यक्ति गुमाउँदा आर्थिक रूपमा परिवार समाजलाई त असर पर्छ नै देश विकासमा समेत यसले गम्भीर चुनौती थप्नेछ ।
सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बहुपक्षीय सडक सुरक्षा सम्झौताअन्तर्गत सडक सुरक्षा दशकको रूपमा सन् (२०११ – २०२०) पारित गरियो । त्यसैअनुरूप नेपालले पनि सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पार्यो । यसमा कुन कुन कार्य कसरी अगाडी बढाउने ? कस्को भूमिका के हुने र कहीलेसम्म कार्य फत्ते गर्ने खाका तयार भयो । सन् २०१३ देखि २०२० सम्म सडक दुर्घटना ५० प्रतिशतले कम गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य थियो । तर, अब सन् २०२० सम्म लक्ष्यमा पुग्न असम्भव प्रायः देखिन्छ ।
दिगो विकासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको लक्ष्य ३ र लक्ष्य ११ ले सडक सुरक्षा र दिगो सहरीकरणको मान्यतालाई पनि आत्मसात गरेको छ । यसको दुर्घटना कम गराउँदै लग्ने र सडक सुरक्षा नीति सुधार्दै जोखिम कम गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकासको सडक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न सूचक पूरा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले ’रोड सेफ्टी ट्रस्ट फन्ड’ को स्थापना गरेको छ । उक्त कोषले विश्वव्यापीरूपमा सडक दुर्घटना कम गराउन आपसी सहकार्य अघिबढाउने, दिगो यातायातमा सहज र सुलभ पहुच पुर्याउने र दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्नु रहेको छ ।
छायामा सडक सुरक्षा
दिनहुँ हुने सडक दुर्घटना र त्यसबाट घाइते तथा मृत्यु हुनेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै छ । तथ्यांकअनुसार सरदर दैनिक ५ जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको पाइन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते हुने गरेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५० ले सडक सुरक्षा, भाडा, तथा गतिविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय सिन्डिकेट तोड्यौँ भनेर मक्ख परे पनि हरेक दिन हुने मृत्यु र घाइतेबारे बेखबरजस्तै छन् ।
नेपालमा कुनै विमान वा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा वा विमानको चक्का झर्दासमेत छानबिन समिति बन्छ र केही महिनामा त्यसले थोर बहुत राय सुझाव पनि दिन्छ । तर, सडक दुर्घटनामा पचासौं व्यक्ति एकै चिहान हुँदा पनि सरकार समवेदनासमेत दिँदैन सहयोग र क्षतिपूतिीको कुरा त परै राखौँ । के राज्य हेलिकप्टर चढ्ने, विमानमा सयर गर्नेको मात्रै हो?
दार्चुलामा जीप खस्यो ११ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो । एक दिन समाचारको हेडलाइन बने । दुर्घटना कसरी घटना भयो ? जिम्मेवार को हो ? कमजोरी कहाँ रह्यो ? कसैले खोजिनिति गरेनन् । बिस्तारै घटना सेलायो ।
ताप्लेजुङमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायत ७ जनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा सारा देश शोकाकुल भयो । छानबिन समिति बने । कैयौं दिन समाचारका शीर्षक बने । अझै बनिरहेका छन् ।सडक दुर्घटनामा मर्नेहरूको भने सधैँ नै उपेक्षा हुन्छ ।
सडक सुरक्षा परिषद्
सन् २०१५ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सडक सुरक्षा परियोजनामा सहयोग स्वरूप करिब ७ करोड डलर बराबर सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सडक सुरक्षा परिषद् र सचिवालय संचालन गर्न सहमति भएको थियो । फलस्वरूप, केही कार्य संचालन भए पनि प्रस्तावित परिषद्को अवस्था भने अज्ञात नै छ । सडक सुरक्षा सम्बन्धित बहुपक्षीय संस्थाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक भौतिक तथा नीतिगत कार्य अगाडि बढाउने, उच्च शिक्षाको पाठ्य सामग्रीमा सडक सुरक्षा समावेश गर्ने, सडक सुरक्षा डाटाबेस प्रणालीको विकास गर्ने, जनचेतना तथा सुरक्षा तालिम संचालन गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भएका सडक सुरक्षा सम्बन्धित संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी रहेको परिषद्को अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
अबको बाटो
संसद्मा हालै जनप्रतिनिधिले सडक सुरक्षा सम्बन्धमा आवाज उठाउन थालेका छन । तर, संसदमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी उपसमिति भएर पनि निस्क्रिय हुनु दुःखद विषय हो । राज्यका हरेक अङ्ग आपसमा अन्तरनिहित हुन्छन् । त्यसलाई अब सडक सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा लगाउनु जरुरी छ ।
भएका नीति नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउने, पुराना नीति समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, ट्राफिक नियमन चुस्त बनाउने, लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाउनेजस्ता कार्यले पक्कै पनि सडक सुरक्षाको अवस्था राम्रो बनाउन योगदान गर्नेछ ।
दिनहुँ हुने सडक दुर्घटना र मृत्यु संख्या हेर्दा सरकारले यस्को गम्भीरता बुझेजस्तो देखिँदैन । सरकारको तर्फबाट अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागितामा एउटा छुट्टै बहुपक्षीय संस्था गठन गर्नु जरुरी छ । यसले सम्पूर्ण संस्थाबीच समन्वय गरी साझा लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढ्न सहयोग गर्नेछ । समृद्धिको नारा घन्काएर नथाक्ने सरकारले निर्दोष जनतालाई अकाल मृत्युबाट मात्रै बचाउन सके पनि त्यो पानीजहाज ल्याउनुभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ ।
