लोकतन्त्र र लुटतन्त्र
२०६३ वैशाख ११ गते नेपालको ईतिहासमा स्मरणीय दिन हो । लोकतन्त्र पुर्नवहाली भएको दिन । हुन त २००७ साल फागुण ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिन मानिन्छ । त्यो आन्दोलन राजालाई राणाहरुले तह लगाएर शासन गरेको दिन समाप्तीको रुपमा लिईन्छ । प्रजातन्त्रको घोषणा काङ्ग्रेस, राजा र राणा मिलेर सम्झौता गरेको भएपनि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौषमा त्यो प्राप्त प्रजातन्त्र हरण गरिएको भनिन्छ । राजाले त्यो प्रजातन्त्र किन हरण गरे भन्ने विषय छुट्टै होला । खास गरिकन त्यो प्रजातन्त्र राणालाई हटाएर राजालाई स्थापीत गरिएको सम्झदा फरक नपर्ला । राजाले काँग्रेसलाई समेत पाखा लगाए । त्यो प्रजातन्त्र काँग्रेसलाई पनि आएन । जनताको कुरा छोडौ ।
लेखकलाई लागेको चाँही भारतीय डिजाईनलाई निष्तेज पार्न यो कदम चालेको भन्ने छ । तैपनि भारतले राजालाई सुख दिएको देखिदैन । यसै सिलसिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गाँन्धीले सिक्कीम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि राजा महेन्द्रलाई फोनबाट धम्क्याएको कुरा सुन्नमा आएको छ र त्यही धम्कीले राजा महेन्द्रको चितवन दियालो बंगलामा हार्टअटेकबाट मृत्यु भएको भनाई छ । चाहे हार्ट अटेक होस् या सुनियोजित षडयन्त्र होस् । राजा महेन्द्रले गर्न खोजेको रहेछ भनि अहिलेका मन्त्री समेतले भन्ने गरेका छन् । त्यो जमिनको व्यवस्था, व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था, पारिवारिक लगत, जग्गा कमानउको लगत तयार, हदबन्दी, नगर विकास, शहर विकास जस्ता कुरा छन् । राजा महेन्द्रले चिनका कम्युनिष्ट राष्ट्रपति माओको भेट रहेका छन् । त्यसो त विपीले पनि माओत्सेतुङलाई भेट गरेपछि समाजवाद नीति काङ्ग्रेसले लिएको पाईन्छ ।
तर देशमा न प्रजातन्त्र आयो, न गणतन्त्र । आयो त नेता, कर्मचारी, ओहदामा बस्ने र अधिकार आफ्नो हकमा भएकालाई मात्र आयो । जनताले सोचेको के थियो ? के पाए भन्ने छ । हरेक आन्दोलनमा सरिक भए के का लागि ?अहिले भागबन्डा गरिन्छ । पार्टीमा पनि भागबन्डा छ । हरेक पदमा भागवन्डा छ । नीति, नियम, सिद्धान्त, योगदान र क्षमताका आधारमा हुनपर्ने हो तर भएको छैन । जहिलेसम्म त्यो हुदैन प्रजातन्त्र र समानता सहितको गणतन्त्र आउने छैन ।
नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नियुक्त गरियो । के कुन मापदण्डको आधारमा गरिएको छ । कसैलाई त्यो पद चाहिएन । कसैलाई नभै भएन । दोहोरो सुविधा पनि मिलेको छ । दोहोरो सुविधा पाउने खुशी भए । एक पद पनि नपाउने बेखुशी भए होलान् । हामी समाजवादमा जाने कुरा मात्र गर्दछौ । त्यसै समाजवादमा जान मिल्दैन । त्यसको लागि पद-पैसा त्याग्न सक्नु पर्दछ । अब समाजवादको व्याख्या आ–आफनै छ । हुन त पु“जीपतिहरुले आफ्नो समाजवादको कुरा गर्दछन् । कम्युनिष्टहरुको समाजवाद अर्कै छ । कम्युनिष्ट पनि संसदवादबाट समाजवादमा जाने कुरा गर्दछन् । तर लेनिनले संसदबाट समाजवादमा जान नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।त्यही भएर वैद्य, विप्लवहरुले असहमती राखेका हुन् । अस्ती मात्र नेकपाका अध्यक्ष क.प्रचण्डले फोहोर सफा गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । कुरा गर्दा हलमा परर ताली बज्यो । तर ताली बजाउनेले त्यो कुरा मान्लान् । मान्न गाह्रो छ । यदि मानेको भए कुनै व्यवस्था पनि टिक्छ । यदि नमान्ने हो भने कुनै व्यवस्था आएपनि सफल हुनेछैन । बहुदलिय व्यवस्था आएपछि के के न हुने हो भनि जनता मख्ख परे । नेताले मनपरी गर्न थाले । कर्मचारी सरकारी संयन्त्रले मनपरि ग¥यो । वहुदलिय व्यवस्था टिक्ट सकेन । अहिले गणतन्त्र आएको छ भनिन्छ । कहा“ आएको छ गणतन्त्र जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । ओहदामा हुनेले महसुश गरेका छन् होला । नेताले देशमा भएको विकृति सफा गर्न नेताले आफैबाट थाल्नुपर्छ । आफूले नथाले पछि अरुले पनि थाल्दैन ।
आखिर सफल असफल आफैबाट हुने हो । सरकारस“ग दुई तिहाई बहुमत रहेको छ । सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा छ । यस्तो अवस्थामा जन चाहना अनुसार काम नहुने हो भने कहिले हुने भन्ने प्रश्न रहन्छ ? पार्टी असफल भए देश असफल हुन्छ । असफल हुनु भनेको पूरानो शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउने हो । खेल्ने ठाउँ कसैले दिने होइन । आफुले काम गर्न नसकेपछि अरुले औंला ठडाउने हो । काम गर्न नसकेको दोष अरुलाई दिने होइन । के गरे सफल होइन्छ ? भन्ने कुरा आफैले थाहा पाउन पर्ने हो । रुपचन्द्र विष्टले थाहा कसरी पाउने भन्ने आफ्नो दर्शन पर्चा मार्फत प्रचार गर्नु भएको छ । रुपचन्द्र विष्टले पंचायतका मानिसलाई सुझाव दिएकै थियो । तर उनीहरुले त्यो कुरा मान्न तयार भएनन् अन्तमा व्यवस्था नै असफल भयो । जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्दा बहुदलिय व्यवस्था तुहियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनबलद्वारा गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको छ । संविधानमा कति असमानता रहेका छन् त्यो संसोधन गर्दै जानुपर्छ । संविधानमा भएका प्रावधान बमोजिम जनताको इच्छा अनुसार सरकार संचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले सरकारका ३ संरचना छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार छ । यी तीनै सरकार स्वायत्त छन् । तिनका आफ्नै अधिकार संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ । ति अधिकार सम्बन्धी कानून आ आफैले निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । ति कानूनी निर्माण गरेर जनताका समस्या सर्वसुलभ बनाउनुपर्दछ । त्यो कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार व्यवस्था चलाउनुपर्ने हो । तर काम गर्ने तरिका पूरानै छ । काम गर्ने मानिस पूरानै छ । तिनलाई पूरानो व्यवस्था र कानूनको ह्याङ रहेको छ । त्यो ह्याङले काम गरेको छ । के कुन व्यवस्था आयो ? न जनप्रतिनिधिले बुझे । न कर्मचारी सरकारी संयन्त्रले । जनताको कुरा परै जाओस् । पूरानो शक्तिले त संविधानमा भएको राम्रो व्यवस्थाको व्याख्या गर्दैनन् । भएन । उसलाई त मन परेको छैन । मन नपर्ने कर्मचारी सरकारी संयन्त्रमा रहेका मानिस त अझै छन् । ति कस्ता छन् ? ध्यान पुगेको छ कि छैन ? अब सरकारी पार्टीका नेताले भनेको कुरा पालना होला ? शङ्का छ ।
पार्टीको नेतृत्व तहका नेतालाई पार्टीकै नेता कार्यकर्ताबाट दवाव छ । पार्टीमा घुसपैठ छ । के उद्देश्यले पार्टीमा घुसेको छ ?असल छ कि कमसल । पत्ता लगाउने कसले ? पैसावाला छ । उसले पैसाकै बलमा पद प्राप्त गरेको छ । पैसा नहुने पदमा पुग्दैन । दलको नेता आफ्नो मान्छे परेन भनेर उठेर हिड्छ । बटारिन्छ । निहित स्वार्थले गर्दा देशले दुःख पाएको छ । जनतालाई देशको चिन्ता गर्ने नेता चाहिएको हो । संसारमा स्वार्थ प्राप्ती गर्ने मानिसको दुःख छैन । निस्वार्थ मानिसको खाँचो छ । आफ्नो कमाईमा खुशी मान्न सक्ने मानिस छैन । अर्काको कमाई, अर्काको धनले धनी हुन खोज्ने मानिस धेरै छन् । परिश्रमीले आफ्नो परिश्रम पाएको छैन । अर्काको परिश्रमबाट धनी भएको छ । त्यसैको लागि मजदुर किसानको सत्ता भनेको हो । त्यो सत्ता मजदुर किसानको एकताबाट र असल नेताको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । यसको लागि मजदुर किसानको चेतना विकास हुन जरुरी छ । यस बारेमा माक्सवादले स्पष्ट पारेको छ । त्यो दर्शन अहिले बिर्सन थालेको छ । यसर्थ धनी र गरीब धनी राष्ट्र र गरीब राष्ट्रबिचको संघर्ष सफल पार्नु नै संसारका श्रमजिबी मानिसको कर्तव्य हुनपर्दछ । मजदुर दिवसको अवसरमा त्यो चाहना पूरा होस् भन्ने शुभकामना ।
devi.gautamhtd@gmail.com
