यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हाम्रो अपिल
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ । वार्षिक योजना सहित कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने, योजना बनाउने समय हो । तर हामी भने आफ्ना समस्या लिएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले समस्याहरु सरकार र सरकारका सरोकारवाला अवयवहरुलाई सुनायौँ । सम्भावनाहरु देखायौँ, सहमतिको विन्दु खोज्यौँ । दुई तिहाईको सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर उचाइ हासिल गरोस् भनेर विगतमा सहयोग पनि गर्यौँ । तर हाम्रा समस्याहरुमाथि सरकारको नजरअन्दाज भइरह्यो । पटकपटक सरकारको ढोका घच्घच्यायौँ, समस्या समाधानको विन्दुमा पुग्न आव्हान गर्यौँ । सुनुवाई नभएपछि हामी सञ्चारमाध्यममार्फत समस्या सम्बोधनका लागि अपिल गर्न चाहन्छौँ ।
एउटा ट्रकको सरदर करिब ४५ लाख रुपैयाँ पर्छ । देशमा ढुवानी काममा मात्रै ७० हजार ट्रक छन् । ७ लाख ५० हजार ट्रक व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायी र मजदुर छन् । तिनको रोजीरोटीको विकल्प हो यातायात व्यवसाय अर्थात् मुलुकमै यातायातमा लगानी गर्ने, रोजगारी खोज्ने र स्वरोजगार हुने चाहनामा ठूलो हिस्सा संलग्न छ । यातायात क्षेत्रमा असुरक्षित नै सही लगानी खर्बमा पुगेको छ । हाम्रा देशका सडकको हालत हेर्न धेरै पर पुग्न पर्दैन । संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीकै सडकहरु उदाहरण देखाउँदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेर गरिखाने वातावरण खोजिरहेका हामी यातायात व्यवसायी, मजदुरहरु सरकारले ल्याएका केही अवैज्ञानिक र झन्झटिलो नीतिनियमको सिकार भएका छौँ । पेशाबाट हात धोएर वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्था बनेको छ । गरिखाने वातावरण नबन्दा यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरुले सवारी साधन लिलाम गर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्दा देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ ।
सरकारले ढुवानी भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । तपाईंहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि, ट्रक ढुवानीका लागि भारतीय शहरसम्म पुग्छ । नेपालका विभिन्न शहरमा सानातिना मर्मतहरु हुन्छन् । हेटौँडाबाट काठमाडौं आइरहेको ट्रकले चितवनको जुगेडीमा हावा हालेको पैसा त तिर्नुपर्छ तर त्यो टायर मर्मत गर्ने मिस्त्रीले कहाँबाट ट्रक व्यवसायीलाई भ्याटको बिल दिन्छ ? कसरी व्यवसायीले भ्याटको बिल संकलन गर्ने ? यसको अर्थ यो होइन कि हामी राज्यलाई कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छौँ ।
सरकारले ट्रक व्यवसायमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि टिडिएस व्यवस्था गर्यो । हामीले वार्षिक ८० हजारदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कर तिर्यौँ । देशमा व्यवसाय गर्न पायौँ भने कर तिर्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन । तर अव्यवहारिक र झन्झटिलो नियमका आडमा व्यवसायमाथि जुन अंकुश लगाइँदैछ, यसले पेशाबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छौँ ।
सरकारले (भेहीकल एन्ड कन्साइमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम) भिसिटिएस व्यवस्था लागु गरेको छ । यो व्यवस्था लगाउनेहरुले नै नबुझेको र विकसित देशका नियम हाम्रोजस्तो देशमा लागु हुँदा राज्यसँगै दक्ष जनशक्ति अभावमा समस्याजति ट्रक व्यवसायी र मजदुरले भोग्नु पर्ने देखिएको छ । जस्तो कि, भिसिटिएस व्यवस्था उल्लंघन भए पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटक ७५ हुँदै जरिवाना बढेर ट्रक जफत, मजदुर थुनामा र मालिकलाई जरिवानासम्मका अव्यवहारिक नियम हाम्रो देशमा कसरी सम्भव छ ? यसमा पहिलो राज्यले नै पूर्वाधार नबनाएसम्म हामी व्यवसायीलाई जरिवाना मात्र थोपर्ने नियत देखिन्छ । हामी यसको विरोधमै छौँ । ढुवानीको सरोकारमा व्यवसायी जोडिनै सक्दैनौँ । राज्यले आवश्यक सञ्जाल विस्तार गर्नै नसकेको अवस्थामा हामी मात्र यसमा दोषी देखिने कसरी न्यायसंगत हुनसक्छ ?
सरकारले ट्रक व्यवसायीलाई गरेको पञ्जीकरण व्यवस्थाबारे पनि हाम्रो असहमति छ । पञ्जीकरण भनेको अभिलेखीकरण हो । भन्सारबाटै गाडी छुटेपछि छुटपुर्जी नै पञ्जिकरण हो । तर पञ्जीकरणका नाममा फेरि पनि अनेक जरिवाना लगाएर कर असुल्ने मात्र नियत देखिन्छ सरकारको । प्रतिस्पर्धी बजारमा भारतीय ट्रकहरुले अत्यधिक लोड बोकेर नेपाल भित्रिएपछि नेपालको कानुन मान्नुपर्छ तर उनीहरुकै बढी भारबहनले नेपालका सडकको हालत खराब भइरहँदा नेपाली ट्रक व्यवसायीलाई भने सडक बोर्डले राजमार्गमा ३५ वटाजति ढाट राखेर कर असुल्न खोज्दैछ । जबकि हामीले रोड पर्मिट शुल्क तिरेपछि मात्रै ट्रक चलाउन पाउँछौँ । दोहोरो कर, राजमार्गमा राज्यबाटै ढाटले निम्तन सक्ने दुर्घटना, अपराध तथा ट्रक व्यवसायीमाथि पटकपटक एउटै कर थोपरिँदा हामी व्यवसाय कसरी गर्न सक्छौँ ? ३० रुपैयाँ कर तिरे हुने ठाउँमा १ सय २० रुपैयाँ कर वृद्धि भइसकेको छ ।
यदाकदा चालकको लापरबाहीले दुर्घटना हुन्छन्, हामी अस्वीकार गर्दैनौँ । तर सबै दुर्घटनाको कारण त्यो मात्रै होइन । भवितव्य पनि हुन्छ । दुर्घटना विमा रकम ३ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । तर अचेल सुविधासम्पन्न अस्पतालहरुमा घाइतेको उपचार भइरहेको हुन्छ । घाइतेको माग अनुसारका अस्पतालमा उपचार हुँदा ट्रकको मूल्य भन्दा बढी खर्च भइ ट्रक व्यवसायीको ढाड सेकिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले दिने विमा रकम वृद्धि गर्न जरुरी भएको विषय भने कहिले पनि राज्यले सरोकार नराखेकामा हामी दुःखी छौँ । राज्यले व्यवसाय नगर भनेको पो हो कि भन्ने बुझिरहेका छौँ ।
यति मात्र होइन, सरकारले दुर्घटनाका मुद्दामा मजदुरलाई हिरासतमा लामो समयसम्म राखेर मानसिक तनाव दिने गरेको छ । गरिखानु पर्ने मजदुरहरु लामो समय हिरासतमा रहँदा व्यवसायी र मजदुरको परिवारको बिचल्ली जस्तै हुने गरेको छ । कम सजाय र बढी धरौटी तथा जरिवानाले पनि राज्य ट्रकजन्य घटनामा कर मात्रै असुल्न पर्छ भन्ने बुझाइमा पो हो कि भन्ने अवस्था भनेर हामी शंका गरिरहेका छौँ । दुर्घटनाको बस्तुस्थिति नै अध्ययन नगरी साना र ठूला सवारी साधनबीचको विभेदकारी व्याख्यालाई अन्त्य गरी ठोस नीति बनाउन माग गर्दछौँ । दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न चालक प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा विगतमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नभएको पनि पत्रकार मित्रहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
हामी यातायात व्यवसायीहरुको सरोकार ५ मन्त्रालयसँग हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय हाम्रा सरोकारका मन्त्रालय हुन् । यी पाँचै मन्त्रालयमा आफ्ना समस्या, अव्यवहारिक पाटोबारे छलफलको प्रयास गर्यौँ । ७ लाख ५० हजार यातायात क्षेत्रका व्यवसायी, मजदुरको समस्या शान्तिपूर्ण ढंगले समाधानका लागि अपिल गर्दै मिडियामा आएका छौँ । राज्यले हाम्रो समस्यामा नजरअन्दाज गर्दै कर थोपर्ने, जरिवाना लगाउने र दण्ड मात्र तोक्ने हो भने हामी सवारी साधन सडकमा राखेर आन्दोलनमा आउनुको विकल्प छैन । उसै पनि ढुवानी रोकिँदा उपभोग्य बस्तु अभाव, महंगी बढिरहेका बेला हामी सरकारलाई असहयोग गर्न चाहदैनौँ । तर हाम्रा यी मागहरुबारे यथोचित सम्बोधन भएन भने हामी सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
यतिकुरा भनेपछि, हामी दोहोर्याउन चाहन्छौँ कि, यस्तो अवस्थामा हामी अब यातायात व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । पटकपटक समस्या सम्बोधनका लागि पहल गरेका हौँ । तर राज्य गम्भीर नभएकाले पुरानै अवस्थामा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म हामी सडकमा यातायातका साधन ल्याउन नसक्ने जानकारी पनि गराउँछौँ ।
संयोजक,यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, यातायात मजदुरहरुको संयुक्त समिति
