मुआब्जा दिएर हेटौंडाको सडक विस्तार गरौं
हेटौंडा बजारमा सडक विस्तारको सवालमा २०७३ सालमा केही घरले अन्तरिम आदेश लिएका थिए । कलङ्कीदेखि नागढुङ्गा थानकोटसम्मको घरवालाहरुले सर्वोच्चमा एउटा रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले बृहत पूर्ण इजलाशमा पाँच जनाको इजलाशले मुआब्जा नदिई कन घर नभत्काउँनु भनेर फैसला गरिदियो । यो भएपछि हेटौंडामा पनि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो । डिभिजन सडकले सडक विस्तारका लागि फेरी सूचना प्रकाशित गर्यो । त्यो सूचना पछि यहाँका मन्छेहरु सर्वोच्च गए । सर्वोच्चमा गएपछि ७३ सालकै अन्तरिम आदेश निरन्तर भयो यहाँका लागि । अमलेखगञ्जमा डिभिजन प्रमुखले प्रहरी लगायर भत्काएको हुनुपर्छ । हेटौंडामा धेरै घर, बजार भएको हुनाले भत्काउँन सकेनन् । राज्यको कानूनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशले घर नभत्काउ पनि भनिराख्या छ । अनि २०७६ असार ७ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनेर पनि अन्तरिम आदेश भएको छ । यति हुँदाहुदै पनि अहिले जबरजस्ती केही घरहरु भत्काउने काम भइरहेको छ । भत्काएका ठाउँका मान्छेहरु अधिकारका लागि कानूनी सहायता लिन जान्छन् होला । राज्य भनेको संरक्षक हो । राज्यले संरक्षण नगरेपछि नागरिक कहाँ जाने ? राज्य आफैंले कानून उल्लङ्घन गरेपछि कसले सम्झिने ? पहिलो कुरा त मुआब्जा नदिईकन गर्नै नपाउँने कानून छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि छ । पहिला राज्यले भत्काउनलाई कसरी भत्काउँने ? त्यतिकै भत्काउँने हो कि ? मुआब्जा दिएर भत्काउँने हो कि ? कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ? कसरी अघि जाने भन्ने एउटा निर्णयमा पुगेर सडक विस्तार कार्य अघि बढाएको भए हुने थियो । अहिले जबरजस्ती रुपमा अमलेखगञ्जमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ, यसले कानूनी शासनलाई उपहास गरिरहेको छ ।
राज्यले कानून उल्लङ्घन गरेपछि जनता कहाँ जाने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राज्यले निर्णय लिनसक्छ तर कानून बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्यो भनेर उत्तिक्कै पनि राज्यले लिनसक्छ तर कानूनको रित पुर्याउँनुपर्छ । अन्तरिक आदेश देखाउँदा पनि भत्काउँनु गलत काम हो । सर्वोच्चको फैसला, कानून एकातिर, १६ मिटर सडक विस्तार गर्ने भन्ने कुरा अर्कोतिर, हेटौंडाको सडकबाटै २५ मिटर बढाउँने भन्ने डिभिजन सडकको सूचना अर्कोतिर भइरहेको अवस्था छ यतिबेला । राज्यले विकास निर्माणका लागि बजेट छुट्टाउन त कस्तो गाह्रो हुने गरेको छ भने बाइपासको कुरा कसरी लगानी गरी बनाउँनसक्छ ? खोलाबाट सडक बनाउँनका लागि पनि त्यसको डीपीआर तयार भएको छ कि छैन ? त्यहाँ कत्तिको सुरक्षित हुने ? यी सबै कुराहरु हेर्दा त्यति सजिलो कुरा पनि छैन यो । तर राज्यले गर्छु भनेर लाग्दा त गर्न नसक्ने कुरा पनि होइन । प्रदेश सरकारले त यो बनाउँन सक्ने अवस्था छैन, केन्द्रले यो मकवानपुरको समस्यालाई मात्र हेर्ने कुरा भएन । यस्ता समस्या देशभर छन्, मकवानपुरमा मात्र छैन ।
सडक ठूलो, राम्रो होस् भन्ने चाहाना हामी सबैलाई छ । यहाँ समस्या के भयो भने मुआब्जा लिएको छ भनेर हल्ला गर्छन् मुआब्जा लिएको कागज देखाउँदैनन् । मुआब्जा दिइसक्या तर कागज छैन भनेर राज्यले सुख पाउँछ त ? मानवअधिकारको पाटोबाट हेर्दा मेरो घर भत्किँदा मलाई कस्तो हुन्थ्यो ? मुआब्जा नदिई जबरजस्ती गर्ने कुरा गलत हो । मुआब्जा दिने भनेर पनि कति दिने त ? न्यूनतम यति दिन्छौं भनेर भन्ने बुझाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो । तर जबरजस्ती गर्ने भन्ने कुरा कानूनको शासन भएको देशमा हुदैन । सडक साँघुरो हुँदा हेटौंडा बजारमा हिड्न ठाउँ पनि छैन । समस्या हुँदाहुदै पनि राज्यले जनताको सम्पति त्यतिकै भत्काउँन पाउँदैन । मेरो व्यक्तिगत विचारमा अहिले जुन बाइपास बनाउँने भन्ने कुरा आइरहेकोमा बाइपासलाई हाइवे बनाउँन सम्भव हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो बनाउँन कति लगानी लाग्छ डिपीआर बनाएर योजनाबद्द रुपमा लाग्नुपर्यो । अन्यथा समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
