वाग्मती प्रदेशले बनायो प्रहरी ऐन
हेटौंडा — संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश मातहतमा समायोजनका लागि तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकाप्रति असहमति जनाइरहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको छ । वाग्मती प्रदेशको आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
यो विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट यस विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । प्रदेश मामिला समितिमा दफबार छलफलपश्चात् सर्वसम्मतरुपमा प्रदेशसभा पेस भएको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पारित गर्नका लागि प्रदेशसभामा आग्रह गरेका थिए । उक्त विधेयक असार ११ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले असार १५, ३१, साउन १ र २ गते छलफल गरेको थियो ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा जनपद प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मन्त्री जम्मकट्टेलले यो ऐन लागू भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरु स्वत: प्रदेश सरकार मातहतमा आउने बताए । ‘संघीय सरकारको केही प्रहरी इकाईहरु जिल्ला तहमा रहन सक्छन् । तर, अहिले जस्तो हुँदैन । संघीय सरकारबाट समायोजन भएर आउने प्रहरीको संख्याका आधारमा प्रदेश मातहतबाट प्रहरी परिचालन हुनेछ,’ उनले भने । प्रदेश प्रहरीको मुख्यालय प्रदेशको राजधानीमै राखिने उनले बताए । ‘संघीय प्रहरी ऐन र समायोजन ऐन केन्द्रले निर्माण गरेपछि हामीले बनाएका हौं । संघ र प्रदेश दुवैको ऐन समायसापेक्ष छ,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति तत्काल गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सो समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । मन्त्री जम्मकट्टेलका अनुसार आन्तरिक रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको काम ऐनको प्रमाणीकरण भएसँगै सुरु गरिने बताए । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्री जम्मकट्टेलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान पदको व्यवस्था गरिएको छ । ‘ऐनको प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेश प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान लगायत कर्तव्य पालनाको लागि खटिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले आफूभन्दा माथिको तोकिएको अधिकारीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको काबुबाहिरको शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धमा संघीय प्रहरीसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । प्रदेश प्रहरीले कुनै पनि एक वा एकभन्दा बढी प्रदेशसाग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानमा सूचना आदानप्रदान र सहयोग माग गरेमा प्रदेश सरकारको अनुमति लिई समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता सुवास विडारीले लेखेको यो खबर इकान्तिपुर डटकमबाट साभार गरिएको हो ।
